News Flash

१३ हजार अंगणवाडय़ा पोरक्या?

अंगणवाडी सेविकांना निवृत्त केल्यामुळे १३ हजार अंगणवाडय़ा पोरक्या होण्याची भीती ‘राज्य अंगणवाडी कृती समिती'ने व्यक्त केली आहे.

साठ वर्षांवरील सेविकांना घरी बसविण्याच्या निर्णयाचा फटका

एखादी आजी आपल्या नातवाचे जसे प्रेमाने सारे काही करत असते त्याच प्रेमाने राज्यातील हजारो अंगणवाडय़ांमध्ये साठीपुढील अंगणवाडी सेविका सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी काम करत असतात. त्यांना प्रेमाने पोषण आहार देत असतात. परंतु ‘महिला व बाल विकास विभागा’च्या एका निर्णयामुळे साठीपुढील तब्बल १३ हजार अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना एका फटक्यात ‘निवृत्त’करण्यात आले आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे अंगणवाडी सेविकांना निवृत्त केल्यामुळे १३ हजार अंगणवाडय़ा पोरक्या होण्याची भीती ‘राज्य अंगणवाडी कृती समिती’ने व्यक्त केली आहे.

राज्यात सुमारे ९७ हजार अंगणवाडय़ा असून दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुमारे ७३ लाख बालकांच्या आरोग्याची निगा राखली जाते व त्यांना पोषण आहार दिला जातो. या अंगणवाडी सेविकांना अवघे पाच हजार रुपये मानधन मिळत असून किमान २० हजार रुपये मानधन मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका विरोधी पक्षात असताना घेणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर अवघी पंधराशे रुपये मानधनात वाढ केली. त्यासाठीही या अंगणवाडी सेविकांना सत्तावीस दिवसांचा प्रदीर्घ संप करावा लागला होता. या मानधनवाढीमुळे शासनावर सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा बोजा येणार म्हणून वित्त विभागाने अंगणवाडी सेविकांच्या संख्येत पंधरा टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून अंगणवाडी सेविकांचे सध्याची ६५ असलेली वयोमर्यादा ६० वर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून करण्यात येणार असून याचा फटका सुमारे १३,२३२ अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

सध्या सुमारे दहा हजार अंगणवाडी सेविकांची पदे रिक्त असून गेल्या काही महिन्यांपासून तीही भरण्यात आलेली नाही. याचा विचार करता जवळपास १३ हजार अंगणवाडय़ा पोरक्या बनण्याची भीती राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे नेते एम.ए. पाटील व शुभा शमीम यांनी व्यक्त केली. आजीच्या मायेने काम करणाऱ्या ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागातील अंगणवाडी सेविकांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा हा निर्णय अन्यायकारक असून याचा फटका या अंगणवाडय़ांमधील हजारो बालकांना बसणार असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. शिवाय गेली तीस ते चाळीस वर्षे इमाने इतबारे सेवा करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनी आपला वृद्धापकाळ कशा प्रकारे घालवायचा असा सवालही त्यांनी केला. याप्रकरणी आम्ही न्ययायालयात जाणार असून यातून कुपोषणाची मोठी समस्या निर्माण होण्याची भीती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

कुपोषणामुळे दर वर्षी राज्यात हजारो बालकांचा मृत्यू होत असतो. न्यायालयाकडूनही याबाबत सरकारची वेळोवेळी कानउघाडणी करण्यात येत असतानाही अंगणवाडी सेविकांचे निवृत्तीचे वय कमी करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंगणवाडय़ांचे सक्षमीकरण करण्याची गरज असताना अनेक महिने पोषण आहाराचे पैसेच बचतगटांना दिले जात नाहीत तसेच अंगणवाडी सेविकांचे मानधनही वेळेत दिले जात नाही. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा साठ टक्के तर राज्याचा हिस्सा चाळीस टक्के असून केंद्राकडून वेळेवर निधी मिळत नाही या मुद्दय़ावर राज्याचा वित्त विभाग निधी देण्यास वेळोवेळी टाळाटाळ करताना दिसतो. हे कमी म्हणून की काय आता अंगणवाडय़ांची संख्या कमी करण्याचा उद्योग सरकारकडून करण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून अंगणवाडी सेविकांच्या वयाची मर्यादा ६५ वरून ६० करण्यात आल्याचे एम.ए. पाटील यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे हजारो अंगणवाडय़ा बंद पडून तेथील मुलांच्या पोषण आहार व आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे.

अंगणवाडी सेविकांचे वय कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांच्या जागी नवीन भरती केली जाईल. त्यामुळे अंगणवाडय़ा बंद केल्या जाणार नाहीत. तसेच आवश्यकतेनुसार अंगणवाडय़ांचे समायोजन केले जाणार असून जेथे आवश्यकता असेल तेथे अंगणवाडय़ा सुरू केल्या जातील. साठीनंतर काम करण्याची क्षमता कमी होते हे लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला असून नवीन भरती निश्चित केली जाईल.

–  विनिता सिंघल, प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2018 3:58 am

Web Title: anganwadi issue maharashtra government
Next Stories
1 सैनिकांच्या अपमानाचा भाजपला विसर कसा?
2 राज्यपालांच्या आदेशानंतरही दोषींचा शोध लागेना!
3 आंजर्ले किनारपट्टीवर कासवांची सर्वाधिक घरटी
Just Now!
X