अत्यंत तुटपुंजे मानधन, तेही वेळेवर न देणाऱ्या भाजप सरकारने राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा धसका घेतला असून अंगणवाडी सेविकांनी संप करू नये यासाठी आता अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक कायद्याच्या (मेस्मा) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भाजप सरकारची ही जुलूमशाही ब्रिटिश सरकारला लाजवेल अशी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अंगणवाडी सेविकांकडून व्यक्त केली जात आहे. वेळेवर मानधन न मिळणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांची जगण्याचीच मारामार असताना ‘मेस्मा’ जाहीर करून सरकार अंगणवाडी सेविकांनाही आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करत असल्याचा आरोप राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी केला आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना गेली अनेक वर्षे पाच हजार रुपये व मदतनीसांना साडेतीन हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. गेल्या वर्षी दोन लाख अंगणवाडी सेविकांनी २६ दिवस संप पुकारल्यानंतर सरकारने त्यांच्या मानधनात १५०० रुपये वाढ केली . त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून पाच टक्के मानधनवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. तथापि पाच टक्केवाढीचा आदेश अद्यापपर्यंत काढण्यात आला नसून सरकारने अंगणवाडय़ांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या ९७ हजार अंगणवाडय़ा असून या अंगणवाडय़ांमधून दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ० ते ६ वयोगटातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. या दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी या शासकीय सेवेत नसून केवळ तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असताना त्यांना ‘मेस्मा’ लावण्यासाठी शासनाने १५ मार्च २०१८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत या अंगणवाडी सेविकांना (यापुढे कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येईल) अशी दुरुस्तीही करण्यात आली आहे. मेस्मा लागू केल्यास त्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली संपावर जाता येणार नाही. आम्हाला शासकीय सेवेत सामावून घ्या व शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्यात यावे, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांना सरकारने कधीही शासकीय सेवेत सामावून घेतले नाही की ते जी जबाबदारी पार पाडतात त्यानुसार त्यांना मानधनही दिले नाही. विरोधी पक्षात असताना आम्हाला वीस हजार रुपये मानधन मिळावे, अशी मागणी करणारे भाजप आज सत्तेत आल्यानंतर वेठबिगार नव्हे तर आता गुलाम बनवून आम्हाला राबवू पाहात आहे, अशी जळजळीत टीका राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी केली. शासकीय कर्मचारी म्हणून वेतन देणार नसाल तर मेस्मा कायदा कसा लावता, असा सवाल शुभा शमीम यांनी केला आहे. ब्रिटिशांपेक्षाही हे भाजप सरकार जुलमी असून उद्या शेतकऱ्यांनाही ‘मेस्मा’ कायदा लावण्यास कमी करणार नाही. - एम. ए. पाटील, अंगणवाडी कृती समितीचे नेते
