मुंबई विद्यापीठाच्या दूर आणि मुक्त अध्ययन केंद्रावरील (आयडॉल) अवैधतेचे गंडांतर टळले असून या शैक्षणिक वर्षांपासून आयडॉलला मान्यता देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समितीने घेतला आहे. त्यामुळे या सत्रातही आयडॉलला प्रवेश देता येऊ शकतील. मात्र त्याच वेळी गेल्या वर्षी प्रवेश घेतलेल्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांची वैधता मात्र धोक्यातच असल्याचे दिसत आहे. मुंबई विद्यापीठाला मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळवून देणारे आयडॉल सुरू राहणार का, याबाबत गेल्या दीड वर्षांपासून असलेल्या गोंधळावर अखेर पडदा पडला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१९-२०) आयडॉलला मान्यता देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समितीने घेतला आहे. आयोगाच्या नियमानुसार जुलै सत्राची प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी ऑगस्ट अखेपर्यंत मुदत देण्यात येते. त्यामुळे आयडॉललाही या सत्रातील प्रवेश प्रक्रिया राबवता येईल. आता आयडॉलमध्ये अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आवश्यक त्या सर्व सुविधा, शिक्षक आहेत, असा निर्वाळा पाहणी समितीने दिला आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून आयडॉलला मान्यता मिळाली आहे. आयडॉलसह देशातील इतरही काही विद्यापीठांना मान्यता मिळाली असून त्याची यादी आयोगाकडून बुधवारी प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. प्रवेशित विद्यार्थ्यांवरील टांगती तलवार कायम कोणत्याही संस्थेला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता न देण्याचा निर्णय आयोगाने यापूर्वीच घेतला होता. गेले वर्षभर मान्यता नसतानाही आयडॉलमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. आयडॉलला २०१७ पर्यंत मान्यता होती. मात्र २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेश मान्यता नसताना देण्यात आले. या प्रवेशांनाही मान्यता देण्यात यावी अशी विनंती विद्यापीठाने केली होती. मात्र हे प्रवेश मान्य करण्यास आयोगाच्या समितीने नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयोगाने मान्यता न दिल्यास या विद्यार्थ्यांच्या पदव्या अवैध ठरत आहेत. त्याचा फटका जवळपास ३० हजार विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. नेमके काय घडले? विद्यापीठाचे राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन प्रणालीकडून (नॅक) गेल्या तीन वर्षांपासून मूल्यांकन झालेले नाही. दरम्यान, दूर आणि मुक्त शिक्षण संस्थांसाठी आयोगाने केलेल्या नियमांनुसार संस्थेकडे नॅकची श्रेणी असणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे आयोगाने आयडॉलची मान्यता नाकारली. त्यानंतर नॅकची श्रेणी मिळवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही आयडॉलच्या मान्यतेचा तिढा सुटला नाही. आयडॉलची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यानंतर मान्यता देण्याचे आयोगाने ठरवले. हा निर्णय घेतल्यानंतरही सहा महिने पाहणी समिती आली नाही. जून महिन्यात समिती पाहणी करून गेली होती.
