मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय)दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर उच्च न्यायालयाने परमबीर यांनी देशमुख यांच्यावर के लेल्या आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिलेले असतानाही सीबीआयने सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे, त्यांच्याकडे महत्त्वाची प्रकरणे सोपवणे या प्रकरणांचाही प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) समावेश केला आहे, असा आरोप राज्य सरकारने के ला आहे. राज्य सरकारनेही सोमवारी ही याचिका के ली असून मंगळवारी त्यावर सुनावणीची शक्यता आहे. परमबीर यांच्या पत्राचा आधार घेत अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मलबारहिल पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. मात्र या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करण्यात आलेली नाही हे लक्षात आल्यावर उच्च न्यायालयाने आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. वरिष्ठ पदावरील पोलीस अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यांवरच भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे या आरोपांची पारदर्शी चौकशी होण्याच्या दृष्टीने हे आदेश देण्यात आल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्राथमिक चौकशीअंती सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. याविरोधात देशमुख यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली असून सीबीआयला कठोर कारवाईपासून मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारनेही देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या वाझे प्रकरणाबाबतच्या एफआयआरला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने परमबीर यांच्या आरोपांबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र सीबीआयने वाझेंच्या पुन्हा सेवेत घेण्याचा आणि त्यांना महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यास देण्याचा मुद्दा मर्यादेबाहेर जाऊन एफआयआरमध्ये समाविष्ट केला आहे. न्यायालयानेही मर्यादित तपास करायला सांगितला असतानाही सीबीआयने मर्यादेपलीकडे जाऊन तपास केल्याचा मुद्दा सरकारने याचिकेत उपस्थित केला आहे.
