माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व राज्य सरकारने सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे अनिल देशमुख यांच्यासाठी बाजू मांडण्याची शक्यता असून राज्य सरकारसाठी कपिल सिब्बल किंवा अन्य ज्येष्ठ वकील बाजू मांडतील. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत उपलब्ध झाल्यावर अनिल देशमुख हे तातडीने नवी दिल्लीला रवाना झाले. ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा झाली असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात विशेष अनुमती याचिका तयार करण्याची तयारी करण्यात आली. ही याचिका ऑनलाइन सादर झाल्यावर मंगळवारी किंवा बुधवारी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठापुढे ती तातडीने सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. हे खंडपीठ उपलब्ध न झाल्यास ती अन्य पीठाकडे वर्ग केली जाऊ शकते. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती कैलास चांदिवाल यांची नियुक्ती केली आहे. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) ताब्यात आहे. त्याच्यावर देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी रुपये जमा करण्याचे काम सोपविले होते, असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला असून त्याची प्राथमिक चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींची चौकशी ही अधिक निष्पक्ष होईल आणि त्यांना आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो. पण आधीच सीबीआयकडे तपास देणे योग्य ठरणार नाही, आदी मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले जाणार आहेत. देशमुख व राज्य सरकार यांच्या दोन स्वतंत्र याचिका करायच्या की देशमुख यांची याचिका सादर करून त्यात राज्य सरकारने सीबीआय चौकशीला विरोध करायचा, याबाबत कायदेशीर सल्लामसलत करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अवधी मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली असती, तर काही अवधी मिळाला असता. पण तसे न झाल्याने पुढील दोन दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून सीबीआय चौकशीला स्थगिती मिळावी, असे प्रयत्न देशमुख व राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहेत, असे नवी दिल्लीतील सूत्रांनी सांगितले.
