जलिकट्टचे लोण पसरले; प्राण्यांच्या शर्यती, झुंजींवरील बंदी हटवण्याच्या मागणीला जोर तामिळनाडू विधानसभेत एकमताने विधेयक मंजूर करून ‘प्राणी क्रौर्य प्रतिबंधक कायद्या’च्या परिघातून जलिकट्टूला बाहेर काढण्यात आल्याने जलिकट्ट आता तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात ‘खेळ’ म्हणून गणला जाईल. त्याचवेळी, जलिकट्टचे लोण देशातील इतरही राज्यांत पोहोचायला सुरुवात झाली असून, प्राण्यांच्या शर्यती, झुंजी यांवरील असलेली बंदी मागे घेण्यात यावी, या मागणीने अनेक ठिकाणी अचानक उचल घेतली आहे. सामान्य नागरिकांसह राजकारणी मंडळीही या मागणीच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. जलिकट्टला मोकळे रान देणारे विधेयक सोमवारी तामिळनाडू विधानसभेने काही मिनिटांतच मंजूर केले. मात्र दिवसभर राज्यात या प्रश्नावर जोरदार आंदोलन सुरू होते. काही ठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाल्याने पोलिसांनाही बळाचा वापर करणे भाग पडले. मरिना बीच येथेही पोलीस व जलिकट्टू समर्थकांत संघर्षांचे प्रसंग उद्भवले. विरुधनगर जिल्ह्य़ात जलिकट्ट सुरू असताना बैलाच्या हल्ल्यात एक पोलीस ठार झाल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्राला हवी बैलगाडी शर्यत महाराष्ट्रात सध्या बंदी असलेल्या बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. गोवंश हत्याबंदी करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांवर डोळा ठेवून या राजकीय खेळीची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने याबाबत निर्णय कसा घ्यायचा, हा पेच सरकारपुढे आहे. पुणे जिल्ह्य़ासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात बैलगाडय़ांच्या शर्यती मोठय़ा प्रमाणावर होतात. कर्नाटक ‘कंबाला’साठी अनुकूल ‘कंबाला’ ही म्हशींची पारंपरिक शर्यत आयोजित करण्याची मागणी कर्नाटकमध्ये जोर धरत असताना, सरकार त्याच्या आयोजनासाठी अनुकूल असल्याचे सांगून, केंद्र सरकारने याबाबत अनुकूल भूमिका घ्यावी, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी केले. याबाबत आम्ही केंद्रावर दबाव आणू, असेही त्यांनी सांगून टाकले. दक्षिण कन्नड जिल्ह्य़ातील मुडबिद्री येथे २८ जानेवारीला या मागणीसाठी व्यापक निदर्शने करण्यात येणार आहेत. कोंबडय़ांच्या झुंजीसाठी आंध्र आग्रही आंध्र प्रदेशात कोंबडय़ांच्या पायांना धारदार छोटे सुरे लावून त्यांना झुंजवण्याची कोडीपांडेम नामक प्रथा आहे. झुंजणाऱ्या दोन कोंबडय़ांतील एकाचा अंत होईपर्यंत झुंज सुरू ठेवली जाते. यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली असूनही अशी झुंज अनेक ठिकाणी लावली जाते. आता ही बंदी उठवण्यासाठी काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आसामात बुलबुल झुंजीचे समर्थन : बुलबुल पक्ष्यांची झुंज लावण्याचा अघोरी प्रकार आसाममध्ये रूढ आहे. जानेवारी महिन्यात या प्रकारावर न्यायालयाने बंदी घातली. ही बंदी मागे घेण्यासाठी विविध पक्षांचे लोक आग्रही झाले आहेत.
