करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यसभा तसेच विधान परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधिमंडळाचे सदस्य होण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. सारे सुरळीत होऊन विधान परिषदेची निवडणूक लवकर झाली तर मुख्यमंत्र्यांसमोर कायदेशीर पेच उद्भवणार नाही. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्याला मुख्यमंत्री किं वा मंत्रिपद स्वीकारता येते. पण घटनेतील तरतुदीनुसार शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत केंद्रात लोकसभा किं वा राज्यसभा तर राज्यांमध्ये विधानसभा अथवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे बंधनकारक असते. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ २८ नोव्हेंबर रोजी घेतली होती. ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आले त्या पत्रातच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांत विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्टपणे नमूद के ले होते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजे २७ मेपूर्वी ठाकरे यांना विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक ठरते. करोनाचे संकट वाढल्याने निवडणूक आयोगाने २६ मार्चला होणारी राज्यसभेची निवडणूक पुढे ढकलली. राज्यात विधान परिषदेच्या १० जागांकरिता होणाऱ्या निवडणुकीचा कार्यक्र मही जाहीर केलेला नाही. निवडणुकीसाठी विधिमंडळ सचिवालयाने तयारीही के ली होती. २१ दिवसांची देशभर टाळेबंदी जाहीर झाल्याने निवडणूक आयोगानेही सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. टाळेबंदीचा कालावधी १४ एप्रिलला संपल्यानंतर सारे सुरळीत झाल्यास आधी काही राज्यांमधील राज्यसभेची निवडणूक पार पडेल. यानंतरच राज्यातील विधान परिषद निवडणूक होईल. दहा जागांसाठी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातूनच ठाकरे हे विधिमंडळात प्रवेश करणार आहेत. घटनेतील तरतूद घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार संसद किं वा विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्याला सहा महिन्यांत संसद किं वा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे. सहा महिन्यांच्या मुदतीत संसद किं वा विधिमंडळाचे सदस्य न झाल्यास ही मुदत संपते, त्या दिवसापासून मंत्रिपदी राहू शकत नाही.
