08 July 2020

News Flash

भ्रष्टाचाराच्या साडेसहा हजार प्रकरणांत फक्त तीनच गुन्हे दाखल!

एसीबीच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह ; २४७ प्रकरणांत चौकशीचे आदेश

कृपाशंकर सिंह (संग्रहित छायाचित्र)

एसीबीच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह ; २४७ प्रकरणांत चौकशीचे आदेश

राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात तत्परता दाखविणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या दोन वर्षांत दाखल झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत तेवढी उत्सुकता दाखविली नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. मुंबई विभागाकडे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात तब्बल साडेसहा हजार तक्रारी दाखल झाल्या. परंतु त्यापैकी फक्त तीन प्रकरणातच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. फक्त २४७ प्रकरणात उघड किंवा गोपनीय चौकशीचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत तर १४९ प्रकरणात तपास प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित प्रकरण विभागाकडे पाठविण्याऐवजी त्याबाबत यंत्रणेने सविस्तर तपास करावा, असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर (एसीबी) काहीही परिणाम झाला नसल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. भ्रष्टाचाराची तब्बल ३७७१ प्रकरणे चौकशी करण्याऐवजी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना एसीबीने पाठीशी घालतानाच न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान केल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.

ज्या सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार असेल त्याबाबतची तक्रार प्राथमिक चौकशीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात यावी, असे परिपत्रक शासनाने १९७२ मध्ये काढले होते. या परिपत्रकानुसारच एसीबीकडून अशा तक्रारी संबंधित विभागाकडे प्राथमिक चौकशीसाठी पाठविल्या जात होत्या. या तक्रारींबाबतचा प्राथमिक चौकशीचा अहवाल क्वचितच मिळत असे वा बऱ्याचवेळा तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल पाठविला जात असे. या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावेळी २००८ मध्ये दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने, असे परिपत्रक असले तरी तपास यंत्रणेने त्याकडे दुर्लक्ष करीत तपास करावा, असे नमूद केले. परंतु तरीही गेल्या दोन वर्षांत एसीबीने तब्बल ३७७१ प्रकरणे संबंधित विभागाकडे प्राथमिक चौकशीसाठी पाठविल्याचे तानाजी घाडगे यांनी मिळविलेल्या माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.

कृपाशंकर यांच्याविरुद्ध चौकशी गुंडाळली!

राज्याचे माजी गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्याविरुद्ध १२ एप्रिल २०१० मध्ये उघड चौकशी सुरू करण्यात आली होती. परंतु ती २५ जून २०१२ मध्ये बंद करण्यात आल्याचेही माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 15, 2017 1:38 am

Web Title: anti corruption bureau kripashankar singh
Next Stories
1 न्यायालयीन आदेशांचे पोलिसांकडूनच उल्लंघन
2 बेकायदा बांधकामांवर हातोडाच
3 वाहतूक पोलिसांचा कारभार पारदर्शक!
Just Now!
X