ऑनलाइन वर्गाना (ई-लर्निग) प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कोणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेल तर ते देशहितविरोधी कृत्य आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून डिजिटल शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शाळा-महाविद्यालये अद्याप सुरू झालेली नाहीत. मात्र, शिक्षण थांबू नये, यासाठी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. या ऑनलाइन वर्गासाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) राबविण्यात आली. मात्र त्यात अनेक त्रुटी, विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्ते इम्रान शेख यांनी केला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. सध्या मोठय़ा प्रमाणावर जगाचा कारभार हा डिजिटल पद्धतीने चालवला जात आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण आणि त्यासाठीची प्रमाणित कार्यप्रणाली यामुळे नुकसान होण्याऐवजी आपण पुरोगामी होण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाची स्थिती आणखी मजबूत होण्यास हातभार लागेल. परंतु शिक्षणाची ही पद्धत वा प्रमाणित कार्यप्रणालीच्या हेतूवर कोणी नागरिक प्रश्न उपस्थित करत असेल अशा व्यक्तीची कृती ही देशहिताच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या प्रमाणित कार्यप्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल किंवा त्यात त्रुटी असतील त्या संबंधित यंत्रणेला दाखवून देणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. जेणेकरून या त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ‘पुरावे सादर करा’ ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या प्रमाणित कार्यप्रणालीत नेमक्या काय त्रुटी, विसंगती आहेत, याचा कुठलाही पुरावा याचिकेबरोबर जोडलेला नाही. त्यामुळेच शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रमाणित कार्यप्रणालीत त्रुटींबाबतचे स्वीकारार्ह पुरावे संबंधित यंत्रणेसमोर सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले.
