दर स्थिर ठेवण्यास महसूल व अर्थ खात्याचा विरोध; चार दिवसांत निर्णय घरबांधणी क्षेत्रात मंदी असून घरखरेदीही कमी होत असल्याने नवीन वर्षांत किमान ५०० ते ८०० चौ. फुटांपर्यंतच्या सदनिकांसाठी रेडी रेकनरचे दर वाढवू नयेत, यासाठी गृहनिर्माण विभागाचा आग्रह आहे. पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता महसूल व अर्थ विभागाचा त्यास विरोध असून यंदाची काही ठिकाणी झालेली अवाजवी दरवाढ करून सुसूत्रता आणली जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. रेडी रेकनरच्या दरनिश्चितीबाबत तीन-चार दिवसांत निर्णय होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुद्रांक शुल्कासाठी रेडी रेकनरचे दर दर वर्षी १ जानेवारीपासून राज्यात लागू होतात. गेली काही वर्षे हे दर मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असून मंदीमुळे घरांची खरेदी कमी होत चालली आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी घरबांधणी हे महत्त्वाचे क्षेत्र असून नवीन वर्षांत रेडी रेकनरचे दर वाढवू नयेत, अशी गृहनिर्माण विभागाची भूमिका आहे. परवडणारे घर ही संकल्पना राबवीत असताना सर्वसामान्यांची घरे आणखी महाग करणे योग्य होणार नाही, असे या विभागाचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत अनुकूलताही दाखविली होती. पण राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना आणि मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न हा महसुलाचा महत्त्वाचा घटक असताना रेडी रेकनरचे दर वर्षभर न वाढविणे योग्य होणार नाही. घरांच्या किमती लाखो आणि करोडो रुपयांमध्ये असताना मुद्रांक शुल्क वाढल्याने घरखरेदी कमी होत नाही. प्राप्तिकर त्यानुसार भरावा लागत असल्याने काही प्रमाणात तक्रारी आहेत. त्यामुळे या वर्षी ज्या विभागात मोठय़ा प्रमाणावर किंवा अवाजवी प्रमाणात रेडी रेकनरचे दर वाढले, तेथे सुसूत्रता आणण्याच्या सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. त्यादृष्टीने आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले. सरसकट ५०० ते ८०० चौ. फुटांच्या सदनिकांच्या खरेदीवरील रेडी रेकनरचे दर सरसकट वाढवू नयेत, ही सूचना मान्य करणे अशक्य असल्याचे महसूल विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक होऊन चार दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
