सर्वच महापालिकांमध्ये धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर होत आह़े त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी सरकारनेच ठोस पाऊले उचलावीत. या इमारतीमधील कुटुंबांचे जीव वाचविण्यासाठी धोकादायक बांधकामांच्या पुनर्विकासाचा ‘हैदराबाद पॅटर्न’ लागू करा, असे साकडे महानगर प्रदेशातील महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाला घातले आहे.मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा- भाईंदर, वसई- विरार, उल्हासनगर, नवी मुंबई आणि भिवंडी या महापालिकांमध्ये सुमारे दीड लाख धोकादाक इमारती आहेत. त्यातील बहुतांश इमारती अनाधिकृत आहेत. मुंबईत ९५९ तर ठाण्यात १०६१ इमारती धोकादायक असून त्यातील काही इमारती अतिधोकादायक आहेत. गेल्या सहा महिन्यात मुंबई- ठाण्यात अशाच काही इमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटनांमध्ये दीडशेहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारती प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून खाली करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिले आहेत. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांकडून होणारा विरोध आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची योजना नसल्याने ही कारवाई करण्यात पालिका आयुक्त हतबल दिसत आहेत. मंगळवारी मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांनी आपली ही अगतीकता मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया यांच्याकडे मांडली. धोकायादक इमारती खाली करण्याचे आदेश सरकार देते पण त्यांच्या पुनर्विकासाचे काय, असा सवाल या अधिकाऱ्यानी उपस्थित केला. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान हैदराबाद पॅटर्न लागू केल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल, असा दावाही या अधिकाऱ्यांनी केल्याचे समजते. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाठी हैदराबादमध्ये वेगळा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांची संख्या लक्षात घेऊन त्या इमारतीची उंची आणि लांबी- रूंदी निश्चित करून त्यात रहिवाशांना आपल्या मर्जीप्रमाणे घरे बांधण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी गरजेनुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जातो. या धोरणाच्या माध्यमातून तेथील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला असून हाच पॅटर्न आपल्याकडेही लागू करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच धोकादायक इमारतींचा क्लस्ट्रर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून विकास करता येईल. त्यासाठी जादा चटईक्षेत्र व नियमात सवलती देण्याबाबतचे प्रस्ताव नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर, ठाणे, उल्हासनगर महापालिकांनी राज्य पाठविले आहेत. मात्र दीड- दोन वर्षांनंतरही हे प्रस्ताव कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पुढे सरकतच नसून त्यावर निर्णय कधी होणार, असा सवालही या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते.
