मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आदेश मुंबई : केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर के लेल्या नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील सर्व विभागांतील शिक्षणतज्ज्ञांचा व अभ्यासकांचा समावेश असलेली समिती नेमण्याचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिला. नवीन शिक्षण धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी वर्षां निवासस्थानी बैठक घेतली. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड, उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत, मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे बैठकीस उपस्थित होते. या नव्या शिक्षण धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. राज्यभरातील सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेली तज्ज्ञ व संशोधक, अभ्यासक यांची समिती स्थापन करून या धोरणाच्या संदर्भात विचार करणे योग्य ठरेल. यामध्ये तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण तसेच मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होईल तसेच ते जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतील असा प्रस्तावित शैक्षणिक आराखडा यावर सखोल चर्चा करता येईल. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडू शकतील का ते पाहण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दहावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत चर्चा राज्यात १०० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाइन, ऑफलाइन व जसे शक्य होईल तसे शिक्षण पोहोचले पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणिवा, अडथळे दूर करावेत, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. तसेच नजीकच्या काळात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरू करता येतील का, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. मात्र अंतिम निर्णय झाला नाही. तसेच नेहमी जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होते, मात्र सध्याचा काळ पाहता जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष सुरू करता येते का याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला केली.
