अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाईसाठी पालिकेचा निर्णय अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण विरोधी कारवाईमध्ये सुसूत्रता यावी आणि अधिक प्रभावीपणे कारवाई करणे शक्य व्हावे या उद्देशाने पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांमधील पदनिर्देशित अधिकारी पदावर कनिष्ठ अधिकाऱ्याऐवजी कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णयास पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंजुरी दिली. पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असल्यास अथवा पदनिर्देशित अधिकारी रजेवर असल्यास त्याचा कार्यभार संबंधित विभाग कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्तांकडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मुंबईमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी पद निर्माण केले होते. विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र पदनिर्देशित अधिकारी पदावर कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता यांची नियुक्ती करण्यात येत होती. या पदावरील अधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकार असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने पदनिर्देशित अधिकारी पदावर कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. होणार काय? एखाद्या विभागात कार्यकारी अभियंता स्तरावरील व्यक्ती नसल्यास पदनिर्देशित अधिकारी पदाचा कार्यभार सहाय्यक आयुक्तांकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रिक्त पदावर नियुक्तीसाठी पदोन्नतीच्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. परिणामी, निम्न स्तरावरील पात्र व्यक्तींची कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती होईल आणि त्यांची पदनिर्देशित अधिकारी पदावर नियुक्ती करणे शक्य होईल. पदनिर्देशित अधिकारी रजेवर गेल्यास त्याच्या पदाची सूत्रे सहाय्यक आयुक्तांकडे देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
