रिक्त जागांच्या परिणामामुळे सरकारचा निर्णय राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त जागांमुळे भ्रष्टाचार वा अन्य शिस्तभंगविषयक प्रकरणी मोठय़ा प्रमाणावर विभागीय चौकशा प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांत शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी कंत्राटी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एका प्रकरणासाठी कंत्राटी अधिकाऱ्याला जास्तीत जास्त ३४ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. शासकीय सेवेतील रिक्त जागांमुळे व उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्यामुळे त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी सातत्याने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. रिक्त जागा भराव्यात यासाठी संघटनांनी आंदोलनेही केली. आता खुद्द राज्य शासनानेच रिक्त जागांमुळे विभागीय चौकशा प्रलंबित राहत असल्याची कबुली दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी काढलेल्या आदेशात तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता विभागीय चौकशी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी कंत्राटी अधिकारी नेमण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. यापूर्वी गट ‘अ’ व गट ‘ब’ राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसाठी प्रादेशिक विशेष अधिकारी आणि गट ‘क’ व गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा चौकशी अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यात आली होती. परंतु ही दोन्ही पदे दीर्घ काळ रिक्त राहिल्याने ती रद्द झाली. त्यामुळे विभागीय चौकशीची प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित राहिली. त्यानंतर गट ‘अ’ व गट ‘ब’ वर्गातील अधिकाऱ्यांची चौकशीची प्रकरणे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि पुणे या ठिकाणी चौकशी अधिकाऱ्यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. या कार्यालयांमधील पदेही भरली गेली नाहीत. परिणामी विभागीय चौकशांच्या प्रकरणांचा ढीग वाढू लागला. न्यायालयानेही विभागीय चौकशीची प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्याबाबत शासनाला सूचना दिल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून विभागीय चौकशीची प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, त्यासाठी समान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे सोपवावीत, अशी शिफारस केली. त्यानुसार उपसचिव किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक अधिकाऱ्याच्या चौकशीसाठी १८ हजार रुपये, त्यात आणखी अधिकारी असतील तर त्यानंतर प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी तीन हजार रुपये असे जास्तित जास्त ३० हजार रुपये कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्याला दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा घेण्यासाठी तीन हजार रुपये आणि प्रत्येक प्रकरणासाठी एक हजार रुपये प्रवास भत्ता त्यांना मिळणार आहे. चार महिन्यांच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करणे या कंत्राटी अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे.
