झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात वाढीव चटईक्षेत्रफळ वितरणासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून या समितीला चटईक्षेत्रफळ वितरणासोबतच शिथीलतेचे अधिकार देऊन मोठय़ा घोटाळ्याची रोवलेली मुहुर्तमेढ कायम असतानाच आता सचिव नियुक्तीचा घाट गृहनिर्माण विभागाकडून घातला जात आहे. गृहनिर्माण विभागातील एक अवर सचिव यामध्ये खूपच रस घेत असून त्यांचा कर्ताकरविता कोण असावा, अशी चर्चा आता आहे. झोपडीवासीयांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फूटांचे घर देण्याबाबत तब्बल ४०० प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित करण्यात आला. हे प्रस्ताव तात्काळ निकालात काढण्यात येतील, असे आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले. त्यानंतर करोनामुळे राज्यात टाळेबंदी असतानाच गृहनिर्माण विभागाने समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला. मात्र या आदेशात समितीच्या कार्यकक्षेबाबत काहीही नमूद करण्यात आले नव्हते. त्याबाबतचा आदेश १३ मे रोजी जारी करण्यात आला व समितीला चटईक्षेत्रफळ वितरणासोबतच शिथीलता देण्याचे अधिकार देण्यात आले. झोपडपट्टी कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवत हा आदेश जारी करण्यात आला असला तरी या वादग्रस्त निर्णयाचे गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी समर्थन केले. मात्र प्रत्यक्षात असा एकही प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने समिती स्थापन करणे व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार उपमुख्य अभियंत्यांना बहाल करून प्राधिकरणातील मोठय़ा चटईक्षेत्रफळ घोटाळ्याला वाट करून देणे हाच हेतू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता प्राधिकरणावर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी मर्जीतील सचिव नियुक्त करण्याचा घाट रचला जात आहे. प्राधिकरणाचे सचिवपद हे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे असल्याचा दावा करीत विद्यमान सचिव संदीप देशमुख हे सहकार खात्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याजागी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त करीत असल्याचा आव आणत नितीन महाजन यांच्या नावाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे खात्रीलायकरीत्या कळते. सध्या कल्याण येथे नियुक्तीवर असलेल्या महाजन यांच्याच नावाचा आग्रह धरण्यामागे समितीच्या नियुक्तीपाठोपाठ प्राधिकरणात संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
