मधु कांबळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पुढील महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे, मात्र त्याआधीच मंडळे, महामंडळांवरील राजकीय नियुक्त्यांची लगबग सुरू झाली आहे. तिन्ही पक्षांचे समाधान होईल, अशा प्रकारे येत्या दहा-पंधरा दिवसांनंतर महामंडळांचे वाटप होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. ज्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेली नाही, असे आमदार, कार्यकर्ते यांना आता महामंडळांवरील नियुक्त्यांचे वेध लागलेले आहेत. मात्र गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यात सर्व शासकीय यंत्रणा गुंतल्याने इतर सर्व विषय मागे पडले आहेत; परंतु करोनाचा कहर अजून तसा फार कमी झाला नसला, तरी महामंडळांवरील नियुक्त्या आता राज्य सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिके वर आल्या आहेत. राज्यातील तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारला पुढील महिन्याच्या अखेरीस एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मंडळे, महामंडळांवरील नियुक्त्यांचे काय, असे जयंत पाटील यांना विचारले असता, या संदर्भात बऱ्याच बैठका झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सर्वाचे समाधान होईल, अशा प्रकारे येत्या दहा ते पंधरा दिवसांनंतर महामंडळांचे तीन पक्षांमध्ये वाटप होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. विधान परिषदेसाठी नावांची शिफारस विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा एप्रिल ते जून या दरम्यान रिक्त झाल्या आहेत. सरकारकडून काही नावे पाठविली होती, परंतु घटनेतील निकषांकडे बोट दाखवून राज्यपालांनी विधान परिषदेवर राजकीय नियुक्त्या करायला नकार दिला होता. मात्र अलीकडेच राज्यपालांनी त्यांच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारकडूनच नावे आली नाहीत, राग मात्र माझ्यावर काढला जातो, असे सांगून त्यांनी विधान परिषदेवरील नियुक्त्यांचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलावला होता. जयंत पाटील यांचे राज्यपालांच्या या विधानाकडे लक्ष वेधले असता, आम्ही जेव्हा, जेव्हा राज्यपालांना भेटलो, तेव्हा तेव्हा ‘इतनी भी जल्दी क्या है’, असे राज्यपाल म्हणाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. मात्र आता ते म्हणत आहेत, नावेच पाठविली नाहीत, तर सरकारकडून नावे पाठविली जातील, असे पाटील यांनी सांगितले.
