मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागासाठी प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयातील राजशिष्टाचार विभागाच्या कामामध्ये गेल्या काही कालावधीत प्रचंड वाढ झाली असून त्या विभागाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधकाचे एक पद ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यात येईल. मुख्य न्यायमूर्तींच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक पद ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ४८ लाख रूपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
