टीआरपी घोटाळा प्रकरण टीआरपी घोटाळाप्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि वाहिनीची मालकी असलेल्या एआरजी आऊटलियर कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस कारवाईपासून मिळालेला दिलासा तूर्तास कायम राहिला आहे. याबाबत उच्च न्यायालय ५ मार्च रोजी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मुंबई पोलिसांच्या तपासाविरोधात गोस्वामी, रिपब्लिक वाहिनी आणि कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच पोलिसांच्या आरोपपत्राला आव्हान देताना अनेक नव्या कागदपत्रांचा आधार घेत दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर उत्तर दाखल करणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी कंपनीने दिलासा मागताना आधार घेतलेल्या नव्या कागदपत्रांबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मुख्य मागण्यांवर १६ मार्चला प्रत्यक्ष सुनावणी पुढील सुनावणीपर्यंत गोस्वामी आणि कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचे सिब्बल यांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ५ मार्चपर्यंत तहकूब केली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा द्यायचा की नाही याबाबत दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा स्वतंत्र यंत्रणेकडे वर्ग करण्याच्या मुख्य मागण्यांवर १६ मार्चला प्रत्यक्ष सुनावणी घेणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती, वरिष्ठ वकिलांचे लसीकरण कधी? आपण नुकतीच करोनासाठी लस घेतली असून त्याचा दुसरा डोस सहा आठवडय़ांनी घेणार आहोत. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर होऊ शकणार नसल्याचे हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आम्हीही लस घेण्याच्या प्रतीक्षेत आहोत. न्यायमूर्ती, वरिष्ठ वकिलांना लसीकरण कधी करणार, असे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना मिश्कीलपणे विचारले.
