05 December 2020

News Flash

राज्याचा पुरातत्व विभागही करोना संकटात

कर्मचारी भरती रखडली; पहारेकरी, अभिरक्षकांची कमतरता

कर्मचारी भरती रखडली; पहारेकरी, अभिरक्षकांची कमतरता

सुहास जोशी, लोकसत्ता

मुंबई : राज्यातील प्राचीन मंदिरे, किल्ले, लेणी, वस्तू संग्रहालये अशा ३७५ वारसावास्तूंच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या पुरातत्त्व विभागास करोना विषाणू साथीमुळे निधी कमतरतेचा फटका बसला आहे. बाह्य़स्रोतातून केली जाणारी ८० कर्मचाऱ्यांची भरती चार महिने रखडली आहे आणि संवर्धनासाठी निधी मिळेनासा झाला आहे.

राज्याच्या पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयातील अनेक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. ही पदे बाह्य़स्रोतातून भरली जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी मेमध्ये या संदर्भात शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता, परंतु अद्याप प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.

संचालनालयाकडे सध्या ३७५ वारसा वास्तूंची जबाबदारी आहे. एकूण ३०० कर्मचाऱ्यांपैकी १२५ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदामध्ये ३० टक्के  कपात करण्यात आली असून त्या जागा बाह्य़ स्रोतातून भरल्या जातात. मूळातच तुटपुंज्या कर्मचारी वर्गात ही जबाबदारी सांभाळावी लागते. करोनामुळे कर्मचारी भरतीच नसल्याने अनेक वारसा वास्तूंची अवस्था बिकट होण्याची शक्यता आहे. वारसा वास्तूंच्या यादीत वरचेवर भर पडत असते मात्र त्यानुसार कर्मचारी संख्या वाढवली जात नाही.

पुरातत्त्व विभागास संवर्धनाच्या कामासाठी कायम किरकोळ निधी मंजूर केला जातो. शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांचे संवर्धनाचे प्रस्ताव शासनास पाठवले जातात, पण दरवर्षी केवळ २० ते २५ कोटी रुपयेचे मंजूर होतात. यावर्षी (२०२०-२१) प्रथमच सर्वाधिक निधी, ४० कोटी रुपये मंजूर झाला होता, पण अर्धे वर्ष संपले तरी केवळ सात कोटी रुपयेच मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संवर्धनाच्या कामातून गावांमध्ये स्थानिक पातळीवर काही काळापुरता रोजगार उपलब्ध होतो. पण सध्या तोही थांबला आहे. अनुत्पादित विभाग म्हणून पुरातत्व विभागाकडे पाहिले जात असल्याचे अनेक इतिहासप्रेमींचे मत आहे.

या संदर्भात राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘आर्थिक चक्र सुरळीत होईल तशी कामे होतील आणि निधीही उपलब्ध होईल. कर्मचारी भरती, संवर्धनाच्या कामास विलंब होत आहे, पण सध्या अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.’’ संवर्धन प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्यकता आहे, ती पूर्ण केली जाईल. केंद्र सरकारकडून जीएसटी निधी मिळाला नाही, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

रिक्त पदांमुळे परिणाम

राज्यातील पाच वस्तू संग्रहालयांमधील अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये अभिरक्षक, अभियंते आणि वारसा वास्तूंवरील पहारेकऱ्यांचा समावेश आहे. संग्रहालय अभिरक्षकांअभावी प्राचीन वस्तूंच्या देखरेख-देखभालीवर परिणाम होत असून वारसा वास्तूंना पहारेकरी नसल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मंजूर ४० कोटी, मिळाले सात कोटी

पुरातत्त्व विभागास संवर्धनाच्या कामासाठी कायम किरकोळ निधी मंजूर केला जातो. शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांचे संवर्धनाचे प्रस्ताव शासनास पाठवले जातात, पण दरवर्षी केवळ २० ते २५ कोटी रुपयेच मंजूर होतात. यावर्षी (२०२०-२१) प्रथमच सर्वाधिक ४० कोटी रुपये मंजूर झाले होते. पण अर्धे वर्ष संपल्यावर सात कोटीच मिळाले.

करोनाचे संकट आणि एकूण आर्थिक स्थिती पाहता अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. आर्थिक चक्र सुरळीत होईल तशी कामे मार्गी लागतील. निधीही मिळेल.

– अमित देशमुख, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2020 2:46 am

Web Title: archeology department hit by funds shortage due to the coronavirus zws 70
Next Stories
1 जनआरोग्य योजनेतून उपचारास टाळाटाळ
2 ..तर २५ लाख भाडेकरू संकटात!
3 राज्यात करोनाबाधिताच्या संपर्कातील केवळ चारजणांचा शोध
Just Now!
X