वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले ‘रिपब्लिक वृत्तवाहिनी’चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या तातडीच्या अंतरिम जामिनावरील शुक्रवारची सुनावणी अपूर्ण राहिली. त्यामुळे आज, शनिवारी पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आज, शनिवारी सुनावणी ठेवली असली तरी तातडीच्या अंतरिम जामिनाव्यतिरिक्त अन्य मुद्दय़ांबाबत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. परंतु शनिवारीही सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही तर ती दिवाळीच्या सुट्टीनंतर घ्यावी लागेल. त्यामुळे सर्व मुद्दय़ांबाबत सुनावणी घ्यायची की केवळ तातडीच्या अंतरिम जामिनावर? अशी विचारणा न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केली. त्यावेळी न्यायालयाला सोमवारपासून दिवाळीची सुट्टी असल्याने शनिवारी केवळ तातडीच्या अंतरिम जामिनावर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अर्णब यांच्या वतीने विधिज्ञ हरिश साळवे आणि अ‍ॅड्. आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. ‘‘न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर लगेचच अर्णब यांनी अलिबाग न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र न्यायालयाने जामिनावरील सुनावणी कधी घ्यायची हे स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय गुन्ह्य़ाचे स्वरूप लक्षात घेता प्रकरण सत्र न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते. या कायदेशीर अडचणीमुळे अर्ज मागे घेण्यात आला. तसेच थेट उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला’’, असे साळवे यांनी सांगितले. वास्तविक आधी कनिष्ठ न्यायालय आणि नंतर सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यावर उच्च न्यायालयात अर्ज केला जातो. फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४३९नुसार उच्च न्यायालयाला जामीन देण्याचा अधिकार असल्याचेही साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवाय फेरतपासासाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्णब यांची अटक बेकायदा असून त्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. ..म्हणून दिवाळीआधी अटक! अर्णब यांनी आपल्या वाहिनीद्वारे सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे सरकार अर्णब यांची छळवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्णब यांची अटक हा सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचा दावाही साळवे यांनी केला. न्यायालयाला दिवाळीची सुट्टी लागेल आणि अर्णब यांना जामीन मिळू शकणार नाही, याची सरकारला जाणीव होती. त्यामुळेच त्यांना धडा शिकवण्यासाठी अटक करण्यात आली, असा युक्तिवाद साळवे आणि पोंडा यांनी केला. आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी अलिबाग न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला त्यांनी दिला.
