01 December 2020

News Flash

अर्णब तुरुंगातच; तातडीने सुटकेस उच्च न्यायालयाचा नकार

सत्र न्यायालयात नियमित जामीन मागण्याचे निर्देश

(संग्रहित छायाचित्र)

वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांची तातडीच्या अंतरिम जामिनावर सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आमच्या विशेष अधिकारात अर्णब यांना तातडीचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

त्याच वेळी अर्णब यांच्यासह प्रकरणातील अन्य दोन आरोपी फिरोज शेख आणि नितीश सारडा यांना नियमित जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याचे, तर त्यांच्या जामिनावर चार दिवसांत निर्णय देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाला दिले.

अर्णब यांना तातडीचा जामीन नाकारताना आम्ही जी काही निरीक्षणे आम्ही नोंदवली आहेत, त्याने प्रभावित होण्याऐवजी गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय देण्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. आम्ही नोंदवलेली मते ही सकृतदर्शनी आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

अर्णब यांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज न करता उच्च न्यायालयात धाव घेत अटक बेकायदा ठरवण्यासह, तपासाला स्थगिती देण्याची व गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत १० डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.

..म्हणून दिलासा नाही

आरोपीच्या अधिकारांप्रमाणेच नाईक कुटुंबांचा (पीडितांचा) अधिकारही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

नाईक कुटुंबाने दोन जिवलगांना गमावले असून प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा पोलिसांचा अहवाल स्वीकारताना महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत नाईक कुटुंबीयांना कळवले नाही, त्यांना त्याला विरोध करण्याची संधी दिली नाही, प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. परिणामी नाईक कुटुंबाने राज्य सरकारकडे दाद मागितली. त्यानंतर सरकारने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला पुढील तपासाचे आदेश दिले. त्या अधिकाऱ्याने महानगरदंडाधिकाऱ्याला पुढील तपासाबाबत कळवले. त्यामुळे  महानरदंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारलेला असताना पुढील तपास केला जाऊ शकत नाही, हा अर्णब यांचा युक्तिवाद मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा तपास बेकायदा वा महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय केल्याचे म्हणता येऊ शकणार नाही. शिवाय पुढील तपास हा परवानगीविना करता येऊ शकत नाही असे नाही. म्हणूनच या प्रकरणाचा तपास बेकायदा होऊ शकत नाही हेही न्यायालयाने नमूद केले.

पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केला आहे, त्यातून गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे तो रद्द करावा, अशी मागणी अर्णब यांनी केली आहे. मात्र प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी सापडली असून त्यात अर्णब यांचे नाव नमूद आहे. अशा स्थितीत अर्णब यांची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही.

जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव

अलिबाग: अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींच्या पोलीस कोठडीसाठी दाखल पुनर्निरीक्षण अर्जावर आता मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 10, 2020 12:11 am

Web Title: arnab in prison high court immediately dismissed the suitcase abn 97
Next Stories
1 “राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक, त्यांचे शोषण तातडीने थांबवा”
2 ….तर ठाकरे सरकार परिवहनमंत्री अनिल परब यांना का अटक करत नाही? – भातखळकर
3 अर्णब गोस्वामींचा तुरूंगातील मुक्काम वाढला; अंतरिम जामीन नाहीच
Just Now!
X