सामान्य घरगुती ग्राहकांचे वीजदर मोठय़ाप्रमाणात वाढत असताना राज्यातील कृषीपंपधारकांना वीजदरात वर्षांकाठी तब्बल १०,३०० कोटी रुपयांची सबसिडी मिळत असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात सवलत मिळूनही एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर २०१२ या सहा महिन्यांत कृषीपंपधारकांनी आणखी ७१० कोटी रुपयांची थकबाकी निर्माण केली आहे.राज्यात सुमारे ३४ लाख ४६ हजार कृषीपंपधारक ग्राहक आहेत. राज्यातील एकूण वीजवापरापैकी २७ टक्के वीज ते वापरतात. राज्यातील वीजपुरवठय़ाचा सरासरी दर प्रति युनिट पाच रुपये ५६ पैसे आहे. पण कृषीपंपांना केवळ प्रति युनिट एक रुपयाच्या आसपास दर आकारला जातो. अश्वशक्तीवर आधारित वीजदर हा प्रती अश्वशक्ती प्रती वर्ष २८८० ते ३९०० रुपये आहे. पण शेतकऱ्यांना केवळ १०१६ ते १५४८ रुपये प्रती अश्वशक्ती इतकाच दर आकारला जातो. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलतीसाठी ३३०० कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. तर वाणिज्यिक आणि औद्योगिक वीजग्राहकांकडून वीजदरातील ‘क्रॉस सबसिडी’च्या तत्त्वानुसार कृषीपंपांना वर्षांला तब्बल सात हजार कोटी रुपयांची सवलत मिळते. अशारितीने राज्यातील कृषीपंपांना वर्षांकाठी १०,३०० कोटी रुपयांची सवलत मिळत आहे. त्यामुळेच राज्यातील कृषीपंपधारकांना अत्यल्प दरात वीजपुरवठा होत आहे.मात्र, इतक्या मोठय़ाप्रमाणात सवलत असूनही वीजदेयक भरण्याचे प्रमाण प्रचंड कमी आहे. मार्च २०१२ अखेर राज्यातील कृषीपंपधारकांकडे ६०८० कोटी रुपयांची वीजदेयक थकबाकी होती. शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी वीजदेयक पाठवले जाते. एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत राज्यातील कृषीपंपधारकांना एकूण ८६० कोटी रुपयांची वीजदेयके पाठवण्यात आली. पण त्यापैकी केवळ १५० कोटी रुपयांची वसुली झाली. म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत नव्याने ७१० कोटी रुपयांची थकबाकी कृषीपंपधारकांनी निर्माण केली आहे. आता सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीपोटी सुमारे ४३० कोटी रुपयांची वीजदेयके पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.कृषीपंपांना इतक्या मोठय़ाप्रमाणात वीजदरात सवलत मिळत असल्याने घरगुती वीजग्राहकांच्या सवलतीवर बंधन आले आहे. प्रत्येक कृषीपंपधारक शेतकरी हा घरगुती वीजग्राहकही असतोच. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसह राज्यातील सुमारे दीड कोटी घरगुती वीजग्राहकांना ‘क्रॉस सबसिडी’तून मिळू शकणाऱ्या सबसिडीपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यातून घरगुती वीजग्राहकांचा दर लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे.
