गेल्या काही वर्षांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. साखरेच्या किमतीपासून दुधाच्या किमतीपर्यंत आणि रिक्षाच्या किमान भाडय़ापासून बेस्टच्या तिकीट दरापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचे दर वाढले आहेत. बदलले नाही, ते मुंबईच्या जीवनवाहिनीचे म्हणजेच उपनगरीय रेल्वेचे तिकीट दर! आता पश्चिम रेल्वेने या दरांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला आहे.. गेल्या काही वर्षांमध्ये काळ खूप बदलला आहे. अनेक गोष्टी हद्दपार झाल्या, अनेक नव्या आल्या. नव्या वस्तूंनी जुन्यांची जागा घेतली, तर काही ठिकाणी संघर्षही पाहायला मिळाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेची कवाडे खुली झाल्यानंतर जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवरही व्हायला लागला. पूर्वी मोबाइलवरून फोन करण्यासाठी आठ-दहा रुपये लागत होते, ते आता काही पैशांमध्ये हा फोन करता येऊ लागला. पण दुसऱ्या बाजूला पूर्वी अगदी २०-३० रुपयांमध्ये मिळणारी डाळ आज १२०-१३० रुपयांपेक्षाही जास्त किमतीत मिळू लागली आहे. या वाक्यातील ‘पूर्वी’ म्हणजे अगदी १० वर्षांपूर्वीचा काळ! या दहा वर्षांमध्ये खूप गोष्टी बदलल्या. बदलले नाही, ते मुंबईच्या लोकल ट्रेनच्या तिकिटांचे दर! काही वर्षांपूर्वी उपनगरीय प्रवासी भाडे चार रुपये होते. त्यात किरकोळ वाढ करून ते पाच रुपये करण्यात आले. त्याच पटीत पुढील टप्पेही वाढले आणि एकतर्फी प्रवासासाठी आज सीएसटी ते कसारा या सर्वात लांबच्या मार्गासाठी द्वितीय श्रेणीचे ३५ रुपये आणि प्रथम श्रेणीचे २४५ रुपये आकारले जाऊ लागले. हा प्रवास साधारण १२० ते १३० किलोमीटर एवढा आहे. म्हणजेच हा प्रवास करण्यासाठी प्रत्येक किलोमीटरमागे प्रवाशांकडून २६ पैसे एवढे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क जास्तीत जास्त ४४ पैसे प्रति किलोमीटर एवढे आहे, तर कमीत कमी २० पैसे एवढे शुल्क प्रति किमीमागे आजही आकारले जाते. या अत्यंत किमान शुल्कामध्ये होणाऱ्या प्रवासामुळे रेल्वेला प्रचंड तोटा होत असल्याचेही रेल्वेतर्फे दर वेळी सांगण्यात येते. आता तर रेल्वेने उपनगरीय प्रवासी वाहतुकीतून रेल्वेला ३६ टक्के तोटा होत असल्याचे थेट तिकिटांवर छापून त्याची जाणीव प्रवाशांना करून देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र नेहमीप्रमाणेच प्रवाशांकडून या छापलेल्या एका ओळीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांना कोणत्याही वेळी याबाबत विचारले असता सर्वच अधिकारी तिकीट दरवाढ करणे कसे आवश्यक आहे, हे अगदी ठासून सांगतात. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात २०१४ मध्ये जून महिन्यात रेल्वेने थेट १४ टक्के भाडेवाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र महाराष्ट्रात असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून त्या वेळी सर्वच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या दरवाढीचा निषेध केला. अखेर प्रथम श्रेणीच्या प्रवाशांसाठी काही प्रमाणात ही भाडेवाढ लागू करून द्वितीय श्रेणीच्या प्रवाशांना त्यातून मुक्त करण्यात आले. त्यामुळे त्यानंतरही मुंबईकर प्रवाशांचा लोकल प्रवास अत्यंत कवडीमोलातच होत राहिला. आता पश्चिम रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे उपनगरीय रेल्वे प्रवासासाठीच्या तिकिटांचे दर वाढवावेत, असा प्रस्ताव पाठवला आहे. मध्य रेल्वेनेही अशा प्रकारचा प्रस्ताव या आधी पाठवला आहे. सध्या सीएसटी किंवा चर्चगेटपासून सुरू केल्यास सीएसटी ते दादर, सीएसटी ते माटुंग्यापासून मुलुंडपर्यंत, सीएसटी ते ठाण्यापासून कल्याणपर्यंत असे लांब लांब टप्पे आहेत. त्या ऐवजी हे टप्पे छोटे करत सीएसटी ते भायखळा, सीएसटी ते भायखळ्यापासून दादर किंवा कुर्ला, सीएसटी ते दादर किंवा कुल्र्यापासून घाटकोपपर्यंत, सीएसटी ते घाटकोपरपासून मुलुंडपर्यंत, असे केले जावेत. तसेच प्रत्येक टप्प्यासाठी वेगवेगळे भाडे असावे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील लाखो प्रवाशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रवासी संघटनाही रेल्वे तिकीट दरवाढीबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांइतक्याच सकारात्मक आहेत. उपनगरीय तिकिटांचे दर खूपच कमी असून त्यात वाढ करायला हवी, हे या संघटनांनाही पूर्णपणे मान्य आहे. मात्र तिकीट दरवाढ केल्यानंतर त्या तुलनेत प्रवाशांना सुविधाही मिळायला हव्या, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी अजिबातच चुकीची नाही. प्रवासी संघटनांपैकी काहींचा या दरवाढीला विरोध आहे. प्रवासी संघटनाच कशाला, रेल्वेतील काही अधिकारीही खासगीत ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगतात. त्यांच्या मते रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या ७५ लाख प्रवाशांपैकी २० ते ३० टक्के प्रवासी हे एखाद्या दुकानात, हॉटेलमध्ये अत्यंत कमी वेतनावर काम करत असतात. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचा मासिक पास २०० ते ३०० रुपयांनी वाढला, तर आर्थिक गणित कोलमडू शकते. त्यांचा विचार करून उपनगरीय रेल्वेवर तिकीट दरवाढ करताना खूप काळजी घ्यावी लागेल, असे या अधिकाऱ्यांचे मत आहे. या सगळ्या गदारोळात एक गोष्ट नक्कीच लक्षात घ्यायला हवी. आज कल्याणहून केवळ १५ रुपयांमध्ये किंवा मासिक पास काढला असल्यास त्याहून कमी किमतीत दर दिवशी सीएसटीला येणारा प्रवासी स्टेशनबाहेर पडल्यानंतर आपले ऑफिस किंवा कामाचे ठिकाण गाठण्यासाठी बेस्ट किंवा शेअर टॅक्सीचा पर्याय निवडतो. या दोन्ही सेवांमध्ये किमान भाडे आठ रुपये आहे. हे आठ रुपये फक्त तीन किलोमीटरच्या किंवा त्याहीपेक्षा कमी प्रवासासाठी घेतले जातात. अशा वेळी ५० किलोमीटर प्रवासासाठी १५ रुपये आणि तीन किलोमीटरसाठी आठ रुपये, हे गुणोत्तर आठवून बघायला हवे. त्यातही ग्यानबाची मेख म्हणजे ही तिकीट दरवाढ न करण्यामागे रेल्वेचे किंवा रेल्वे प्रवाशांचे हित कधीच बघितले जात नाही. तिकीट दरवाढीला विरोध करण्यामागे नेहमीच मतांचे राजकारण असते. ते नसते, तर २०१४ मध्ये झालेली दरवाढ मागे घेण्यासाठी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपचे मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आंदोलन करते ना! ते त्यांनी केले कारण विधानसभा निवडणुका अगदी तीन-चार महिन्यांवर येऊन ठेपल्या होत्या. आता पश्चिम रेल्वेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर रेल्वे बोर्डाने काही ठोस निर्णय घेतला आणि यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत अर्थमंत्र्यांनी दरवाढीची घोषणा केली, तरी आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा विरोधाचे चित्रच पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफा कमावण्याचे उद्दिष्ट ठेवत नाही. किंबहुना जगातील सर्वच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोटय़ात आहेत, हे मान्य! पण म्हणून वर्षांनुवर्षे तिकीट दरवाढ करायचीच नाही, हा त्यावर उपाय असू शकत नाही. रेल्वे ही एक यंत्रणा आहे. ती चालवण्यासाठी पैशांची मोठी आवश्यकता आहे. निधीअभावी रेल्वेच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चावर टाच आली आहे. तिकीट दरवाढ केली, तर रेल्वेला फार जास्त उत्पन्न मिळणार आहे, असेही नाही. पण सध्या मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नात काही भर पडेल, एवढे नक्की! त्यामुळे प्रवाशांनीही या दरवाढीकडे ‘खिशाला चाट’ या दृष्टीने न पाहता ‘भविष्यातील सुविधांसाठीची गुंतवणूक’ या नजरेने पाहायला हवे. नाही तर ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ ही म्हण सगळ्यांनीच शाळेत शिकली आहे. रोहन टिल्लू rohan.tillu@expressindia.com
