शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांनी एक वर्षांसाठी ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा केल्यानंतरच त्यांना पदव्युत्तर परीक्षेला बसता येईल असा सुधारित ‘बंधपत्र’ आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढल्यामुळे शासकीय व पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुमारे पाच हजार डॉक्टरांनी आगामी वर्षांतील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला मुकावे लागणार आहे. या आदेशामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला असून न्यायालयातही हा आदेश टिकणार नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासकीय तसेच पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा करणे बंधनकारक असून त्याबाबत बंधपत्र द्यावे लागते. तथापि गेल्या अनेक वर्षांपासून बहुतेक डॉक्टरांनी अशी सेवा दिलेली नाही तसेच बंधपत्रातील हमीची रक्कमही भरली नाही. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने बंधपत्र अट पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण न करण्याबरोबर त्यांना ‘बोगस’ डॉक्टर म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश जारी केले होते. आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढलेल्या सुधारित आदेशात ज्या ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरांना पदव्युत्तर परीक्षा द्यायची असेल तसेच ज्या पदव्युत्तर डॉक्टरांना अतिविशेष अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश हवा असेल त्यांनी आधी एक वर्ष ग्रामीण भागात बंधपत्र अटीनुसार सेवा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी २०१८-१९ या वर्षांपासून करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आदेशात नमूद केले आहे. परिणामी जानेवारीमध्ये होणाऱ्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेला सोळा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुमारे पाच हजार डॉक्टर बसू शकणार नाहीत. मात्र त्याचवेळी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील दोन हजार एमबीबीएस डॉक्टर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेला बसण्यास पात्र ठरणार असल्यामुळे केवळ त्यांचाच फायदा होणार आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले असून शासनाने बंधपत्राबाबत सुधारित आदेश काढताना पुरेसा वेळ दिलेला नसल्याचे आक्षेप वैद्यकीय संघटनांनी तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस डॉक्टरांनी घेतले आहेत. जानेवारीमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा होणार असताना, ग्रामीण भागात एक वर्षांसाठी सेवा करणे सक्तीचे करणारा आदेश ऑक्टोबरमध्ये जारी केल्याने शासकीय व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील एकाही विद्यार्थ्यांला परीक्षाच देता येणार नाही. याचे तीव्र पडसाद उमटल्यामुळे आता ही मुदत २०१९-२० पासून करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरु असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे यांनी सांगितले.
