अपयशी ‘उल्हासनगर पॅटर्न’ राबवून लाखो बांधकामे वाचविण्याचा आटापिटा मतदारांना खुश करण्यासाठी डिसेंबर २०१५पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची धडपड राज्य सरकारने चालविली आहे. त्यासाठी कायद्यात सुधारणाही करण्यात आली असून अनधिकृत बांधकामांवर र्निबध येतील अशी सरकारची अपेक्षा असली तरी सरकारच्या या नव्या धोरणाचे आणि पाच लाख बांधकांमाचेही भवितव्य उद्या उच्च न्यायालयात ठरणार आहे. जनमताचा रेटा आणि राजकीय दबावानंतर सरकारने अनधिकृत बांधकांमाना अभय देणारा पहिला कायदा दहा वर्षांपूर्वी उल्हासनगरसाठी केला. मात्र तेथील नागरिकांनी या कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने दहा वर्षांत केवळ ९७ बांधकामेच अधिकृत झाली. त्यामुळे नवा कायदाही कायदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जाते. पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील अनाधिकृत बांधकामाबाबत कठोर भूमिका घेत ही बांधकाम पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर दिघ्यातील बांधकाम तोडल्यास २० हजार कुटुंबे विस्थापित होतील अशी भूमिका सरकारने घेतली. कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश आणि बांधकामे वाचविण्यासाठीचा जनतेचा दबाव अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनाधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना शुक्रवारी जारी करण्यात आली. सध्या एकटय़ा ठाण्यात एक लाखाच्या आसपास अनधिकृत बांधकामे आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६५ हजार तर अन्य महापालिकांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे असून या धोरणाचा राज्यातील किमान चार ते पाच लाख बांधकांमाना लाभ होईल असा सरकारचा दावा आहे. मात्र अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्यास नवा पायंडा पडेल आणि अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटेल अशी भूमिक घेत उच्च न्यायालयाने सरकारचे हे धोरण यापूर्वी तीन वेळा हाणून पाडले. मात्र त्यानंतरही सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असून या सुधारित धोरणाबाबत उद्या उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळण्याबरोबरच अशा बांधकामांवरही र्निबध येतील असा सरकारचा दावा असला तरी आजवर अनधिकृत बांधकांमाबाबत सरकारने केलेले नियम-कायदे कागदावरच राहिले आहेत. सर्वात प्रथम २००७ मध्ये उल्हासनगराताली अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा सरकारने केला. मात्र गेल्या १० वर्षांत हा कायदा कागदावरच राहिला असून अनधिकृत बांधकामेही तशीच उभी आहेत किंबहुना त्यात वाढ झाली आहे. सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे तेथील २३ हजार अनधिकृत बांधकांमाना लाभ होईल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र केवळ पाच हजार ९०३ बांधकामे अधिकृत करण्याचे प्रस्ताव तज्ज्ञ समितीसमोर दाखल झाले. त्यातील बहुतांश प्रस्ताव नियमात न बसणारे किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न करणारे होते. उर्वरित प्रस्तावामंधून १७५ बांधकामे या समितीने नियमानुकूल होतील असा अभिप्राय दिल्याननंतर त्यांनी दंडापोटी सात कोटी ६८ लाख रूपये जमा झाले आणि आतापर्यंत केवळ ९७ बांधकामेच नियमित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे नव्या कायद्यामुळेही केवळ कारवाई थांबेल आणि लोक पुन्हा त्याच मार्गाने बांधकामे करतील अशी भीती महापालिका अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
