प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश एखादे वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी पात्र आहे की नाही याची चाचणी केल्यावर ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. मात्र वाहनांची तपासणी न करताच दिवसाला शेकडो वाहनांना ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्याचे आरटीओ कार्यालयातील विविध घोटाळे एकामागोमाग उघड होण्याचे उच्च न्यायालयातील सत्र मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही पुढे कायम राहिले. सोलापूर येथे नियुक्तीवर असलेला अधिकारी पुण्यात येऊन विशिष्ट प्रकारच्या आणि कंपन्यांच्या शेकडो गाडय़ांना ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देत असल्याची आणि या सगळ्या प्रकाराची त्याच्या वरिष्ठांना काडीमात्र कल्पना नसल्याची बाब उघड झाली. हा घोटाळा होत असल्याची कबुलीही सरकारने दिली. या घोटाळ्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत आणि आरटीओ कार्यालयातील घोटाळे हे लोकांचे जीव धोक्यात घालणारे असल्याचे ताशेरे ओढत या अधिकाऱ्याने आतापर्यंत दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासह संबंधित गाडय़ांना रस्त्यावर उतरू देण्यास मज्जाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. शिवाय या सगळ्या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. दिलीप माने असे या मोटार वाहन निरीक्षकाचे नाव असून तो दिवसाला ७०वा त्याहून अधिक वाहनांना ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देतो. विशिष्ट कंपनीच्या कारखान्यात जाऊनही तो एकाच दिवशी तेथील बहुतांश वाहनांना ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्याचा हा घोटाळा सुरू असून वारंवार तक्रार करूनही त्याबाबत आरटीओ कार्यालयाकडून काहीच दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केला. ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा अधिकारी एका वाहनामागे पाच हजार रुपये घेत असल्याचा आणि असे अनेक माने सक्रिय असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कर्वे यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याची कबुली सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनीही दिल्यावर हा सगळा प्रकार खूपच गंभीर असून लोकांचा जीव धोक्यात घालणारा असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.
