हिवाळी अधिवेशनात चर्चेची मागणी राज्याचा समन्यायी विकास व्हावा या उद्देशाने तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालावर आगामी हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली असली तरी सत्ताधारी भाजपचा असलेला विरोध लक्षात घेता या अहवालाची अंमलबजावणी होणे कठीणच दिसते. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल वाढू लागल्याचा आरोप होऊ लागल्याच्या पाश्र्वभूमीवर समन्यायी विकासाकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि भारत सरकारचे निवृत्त अर्थसचिव डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते आणि स्थानिक जनतेशी संवाद साधून अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. त्याच दरम्यान लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजपकडून या अहवालाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही हे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. मार्च २०१५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यात आली. तेव्हा भाजपच्या आमदारांनी डॉ. केळकर यांच्या अहवालाला विरोध दर्शविणारी भाषणे केली होती. काँग्रेसचे विदर्भातील आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी तर अहवालाबद्दल फारच आक्षेपार्ह विधान केले होते. भाजप आमदारांनी अहवालाला केलेला विरोध आणि त्यावरून घातलेला गोंधळ लक्षात घेता डॉ. केळकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मोठय़ा मेहनतीने तयार केलेल्या अहवालाचे भवितव्य कठीण असल्याचा अंदाज आला. राज्य विधिमंडळाच्या ११ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. अधिवेशनात या मागणीचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. विरोधाला धार का? डॉ. केळकर समितीचा अहवाल सादर झाल्यापासून या अहवालाच्या विरोधात सूर उमटू लागला. हा अहवाल फाडून फेकून द्या इथपर्यंत भाजपच्या आमदारांची मजल विधानसभेत गेली होती. डॉ. केळकर समितीच्या अहवालाला विरोध करण्यामागे जिल्हा की तालुका हा अनुशेषाचा घटक धरायचा हा मुद्दा आहे. जिल्हा हा घटक मानला जावा, अशी विदर्भातील लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. डॉ. केळकर समितीने अहवाल तयार करण्यापूर्वी राज्याच्या विविध भागांमध्ये दौरे केले तेव्हा त्यांच्यासमोर निवेदने सादर करताना जिल्हा की तालुका वादग्रस्त मुद्दा चर्चेला आला होता. यामुळेच डॉ. केळकर यांनी आपल्या अहवालात जिल्हा किंवा तालुका कोणता घटक मानायचा या वादग्रस्त मुद्दय़ाला स्पर्श करण्याचे टाळले. तरीही वाद निर्माण करण्यात आला. डॉ. केळकर यांनी अहवालात पाण्याची गंभीर समस्या असलेले ४४ तालुके आणि पाण्याचा प्रश्न कायम असलेले ८५ तालुक्यांबरोबरच खारपाणपट्टा आणि माजी मालगुजारी तलाव अशा चार क्षेत्रांमध्ये पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता निधीवाटपात प्राधान्य द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. ४४ तालुक्यांकरिता (१७९८ कोटी), प्रतिकूल परिस्थिती असलेल्या ८५ तालुक्यांकरिता १७३२ कोटी, मालगुजारी तलावांकरिता २५२० कोटी आणि खारपाणपट्टय़ाकरिता ५४२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. निधीचे वाटप करताना उपरोक्त चार क्षेत्रांना निधीवाटपात प्राधान्य द्यावे व पाणी, सिंचनासाठी एकूण नियतवाटपात विदर्भ (३५.२६ टक्के), मराठवाडा (२१.५९ टक्के) आणि उर्वरित महाराष्ट्राला ४३.१५ टक्के वाटप करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. या शिफारसीलाच विदर्भातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. पाण्याची समस्या असलेल्या १२९ तालुक्यांना निधी वाटपात प्राधान्य द्यावे, अशी शिफारस डॉ. केळकर यांनी केली आहे. यातील बहुसंख्य तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी असून, त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांची संख्या जास्त आहे. पाण्याची समस्या सोडविण्याकरिता उर्वरित महाराष्ट्राला जादा निधी तर विदर्भाला तुलनेत कमी निधी देण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ही बाबही विदर्भातील नेत्यांना अडचणीची ठरणारी आहे. हा अहवाल स्वीकारल्यास विदर्भात जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, अशी भीती भाजपच्या आमदारांना आहे. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता करण्यात आलेली शिफारस विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन मागास भागांच्या विरोधात जाणारी आहे. यामुळेच या अहवालाला भाजपने विरोध केला होता. या अहवालावरील उर्वरित चर्चा २०१५च्या हिवाळी अधिवेशनात पुढे सुरू ठेवण्याची तेव्हा घोषणा करण्यात आली होती. पण गेल्या दोन वर्षांत डॉ. केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चाच घेण्यात आलेली नाही. सत्ताधारी भाजपचा विरोध लक्षात घेता यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होण्याची साशंकताच आहे.
