संदीप आचार्य करोना काळात स्वतःच्या आरोग्याची पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या हजारो आशा सेविकांपेक्षा कितीतरी जास्त पगार आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात काम करणाऱ्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षक व स्वयंपाकी यांना मिळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आरोग्य विभागात जवळपास २७ हजाराहून अधिक लोक विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करत असून यातील बहुतेकांना 'किमान वेतन कायद्या'नुसार वेतन वा मानधन दिले जाते. मुंबईतील आरोग्य विभागाचे मुख्यालय असलेल्या आरोग्य भवनापासून ते राज्यातील जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयात प्रामुख्याने कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सुरक्षा महामंडळ व अन्य काही संस्थांच्या माध्यमातून हे कंत्राटी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले असून या सुरक्षा रक्षकांना दरमहा १८ हजार रुपये वेतन देण्यात येते. याशिवाय जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांच्या जेवण्याची व्यवस्था कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली असून नियमानुसार येथे स्वयंपाक करणाऱ्या स्वयंपाक्यांनाही किमान वेतन कायदा लागू आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात ठोक पद्धतीने रुग्णांसाठी जेवण व नाश्ता बनविण्याचे कंत्राट दिले जाते. मात्र आरोग्य विभागाकडून कंत्राटदाराबरोबर करार करताना कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याची अट लागू करण्यात येते. यानुसार सदर प्रतिनिधीने ठाणे व पुणे जिल्हा रुग्णालयात स्वयंपाक करणाऱ्यांना किती वेतन मिळते याची माहिती घेतली असता तेथील स्वयंपाक्यांना ११ हजार रुपये मासिक वेतन दिले जात असल्याचे दिसून आले. आरोग्य विभागाच्या सहसंचालकांनी या माहितीला दुजोरा दिला. एकीकडे कंत्राटी सुरक्षा रक्षक व स्वयंपाकी यांना ११ ते १८ हजार रुपये वेतन मिळते तर दुसरीकडे स्वतः चा जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन करोनाची माहिती गोळा करण्यापासून ते रुग्णोपचाराला मदत करणाऱ्या आशा सेविकांना मात्र राज्य सरकारकडून फुटकी कवडीही दिली जात नसल्याचे राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सत्तर हजार आशा सेविका संपावर रोज फक्त ३५ रुपये भत्ता गेले वर्षभर करोनाकाळात या आशा सेविका घरोघरी जाऊन ताप व ऑक्सिजन पातळीची नोंद करत आहेत. घरातील आजारी व्यक्ती तसेच लसीकरणापासून आवश्यक सर्व माहिती जमा करत आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते लसीकरण शिबिरात रोज आठ तास काम करत असताना केंद्र सरकारकडून यांना महिन्यासाठी केवळ एक हजार रुपये करोना भत्ता दिला जातो. याचाच अर्थ आठ तासाच्या करोना कामासाठी रोज केवळ ३५ रुपये भत्ता दिला जातो. वर्षभरापासून रास्त मानधनाची मागणी गेले वर्षभर आशा सेविकांच्या संघटनांनी सनदशीर मार्गाने सरकारला निवेदन देऊन रास्त मानधन देण्याची मागणी केली. मात्र सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यामुळे 'आशां'ना संप पुकारावा लागल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. करोनापूर्व आरोग्य कामांसाठी ठोक चार हजार रुपये अधिक ७२ प्रकारच्या कामांसाठी अडीच ते साडेतीन हजार रुपये आशा सेविकांना मिळायचे. करोना कामांमुळे आरोग्य विभागाची नियमित कामे करणे शक्य होत नसल्यामुळे एकीकडे अडीच ते साडेतीन हजार रुपये मिळणे बंद झाले आहे तर दुसरीकडे करोनासाठी आठ तास काम करूनही फुटकी कवडीही राज्य सरकार देत नाही, असे 'आशां'चे नेते शंकर पुजारी व राजू देसले यांनी सांगितले. आशा कार्यकर्त्यांच्या राज्यव्यापी संपावर फडणवीसांनी व्यक्त केली प्रतिक्रिया, म्हणाले… 'आशां'ना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सांगतात तर दोन आठवड्यांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतीगृहातील सुरक्षा रक्षक व स्वयंपाकी यांचे मानधन वाढविण्यासाठी सरकारकडे कोठून पैसे आले? असा सवाल एम. ए. पाटील यांनी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्वयंपाकी म्हणून काम कारणाऱ्यांचे मानधन ६९०० रुपयांवरून ८५०० रुपये करण्यात आले तर सुरक्षा रक्षकांना ५७५० रुपयांवरून ७५०० रुपये मानधन वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. मग उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे 'आशा' सेविकांना मानधन वाढ का देत नाहीत? असा सवाल एम. ए. पाटील यांनी केला. 'आशां'ना जगण्यायोग्य चांगले मानधन का नाही? आशांना आज राज्य सरकार दोन हजार व केंद्राकडून दोन हजार मानधन मिळते. करोना भत्ता म्हणून केंद्र सरकार एक हजार रुपये देते. याचाच अर्थ आशा सेविकांना राज्य सरकार केवळ दोन हजार रुपये देत असून राज्य सरकारच्या लेखी आशा या वेठबिगार आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आशांनी केलेल्या आरोग्य सेवेचे ऋण मानतात. त्यांना मानाचा मुजराही करतात. तसेच आशा या आरोग्यसेवेचा कणा असल्याचे जाहीरपणे मान्य करतात तर मग आशांना जगण्यायोग्य चांगले मानधन व करोना भत्ता का देत नाहीत, असा सवाल 'आशां'कडून केला जात आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा ही आशांच्या मदतीनेच चालते हे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना मान्य असताना आम्हाला उपेक्षित का ठेवले जाते? असा या आशांचा सवाल आहे. आम्हालाही कुटुंब व पोट आहे. आता मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप करू असा निर्धार या आशा व्यक्त करताना दिसतात. सरकार सुरक्षा रक्षक व स्वयंपाकी यांना आमच्यापेक्षा कितीतरी जास्त मानधन देते मग करोना काळात जिवाची बाजी लावून रुग्णसेवा करणाऱ्या आशांसाठीच सरकारकडे पैसे का नाहीत? असा सवाल आता आशांकडून केला जात आहे.
