कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्यास केंद्राच्या याचिके मुळे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागेत कारशेड उभारण्याच्या पर्यायावर राज्य सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. मेट्रो कारशेडला आडकाठी आणली जात असेल तर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला अजिबात सहकार्य करणार नाही, असा संदेश ठाकरे सरकारने याद्वारे केंद्राला दिल्याचे दिसत आहे. यावरून आता भाजपा नेत्यांकडून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. का विकासाशी शत्रू सारखे वागताय? का महाराष्ट्र द्रोह करताय? असा प्रश्न भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारला विचारला आहे.

‘बुलेट’ची जागा मेट्रोला?

कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याच्या कामाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. ‘आरे’मध्ये कारशेड उभारायचे नाही, हे महाविकास आघाडी सरकारने आधीच निश्चित के ल्याने पर्यायी जागेचा विचार सुरू झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी एकनाथ शिंदे, अनिल परब, आदित्य ठाकरे या मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यातून वांद्रे-कुर्ला संकुलात कारशेड उभारण्याच्या पर्यायाची चाचपणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मेट्रो कारशेड बीकेसीत स्थानांतरित करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या चाचपणीवर फडणवीस म्हणतात…

या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकावर ट्विटद्वारे निशाणा साधला आहे. “तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबई बाहेर गेले. आता विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या अहंकारी नियोजनातून बीकेसीत जर मेट्रो कारशेड होणार असेल, तर बुलेट ट्रेन होणार नाही आणि पुन्हा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबई बाहेर घालवणार ? का विकासाशी शत्रू सारखे वागताय? का महाराष्ट्र द्रोह करताय?” असं शेलार यांनी म्हटलं आहे.

या अगोदर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील ठाकरे सरकारच्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. “बुलेट ट्रेन पूर्णतः भूमिगत म्हणजेच अंडरग्राऊंड स्वरुपाचा प्रकल्प आहे. जमिनीच्या तीन लेव्हल तो खाली आहे. जमिनीवरची फक्त ५०० मीटर जागा बुलेट ट्रेनसाठी वापरण्यात येणार आहे. समजा या कारशेडसाठी तितकी जमिन उपलब्ध नसेल आणि त्यामुळे ते भूमिगत करायचे ठरविले, तर ५०० कोटींची बांधकामाची किंमत ५ हजार कोटी रूपयांवर जाईल. शिवाय भूमिगत कारशेडच्या देखभालीचा खर्च हा जमिनीवरील कारशेडच्या देखभालीपेक्षा पाच पट अधिक असतो. त्यामुळे हा पर्याय ववापरल्यास मेट्रो प्रकल्प कायमस्वरूपी अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे असे सल्ले जे कुणी देत आहेत, ते संपूर्ण राज्याला आणि सरकारला बुडविण्याचे सल्ले देत आहेत.” असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.