राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजप आणि शिवसेना या कधीकाळी मित्रपक्षांमध्ये सातत्याने युद्ध सुरू आहे. कधी हे छुपं युद्ध असतं, तर कधी थेट उघड चिखलफेक! राज्यात वेगवेगळ्या स्तरावर या दोन्ही पक्षांमध्ये आणि त्यांच्या नेतेमंडळींमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत असताना मुंबईत आशिष शेलार यांनी किरीट सोमय्यांसोबत शिवसेनेला जेरीस आणण्याचं काम अगदी चोख बजावलं आहे. दररोज शिवसेनेला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारणाऱ्या आशिष शेलारांनी आज शिवसेनेला ट्वीटरच्या माध्यमातून त्यांनीच दिलेल्या एका आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि विशेषत: आशिष शेलार, किरीट सोमय्या द्वयीने मुंबईत चालवलेला शिवसेना विरोध शिवसेनेसाठी त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. काय म्हणाले आशिष शेलार? आपल्या ट्वीटमधून आशिष शेलार यांनी शिवसेनेला त्यांनी गेल्या पालिका निवडणुकांपूर्वी आणि राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी देखील केलेल्या एका वचनाची आठवण करून दिली आहे. मुंबईतल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करामध्ये संपूर्ण करमाफीची घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तेव्हा केली होती. त्यावर बरीच चर्चा झाल्यानंतर ही मर्यादा ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, ७०० फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्ण करमाफी न देता करात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. याच मुद्द्याची आठवण आशिष शेलारांनी करून दिली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये आशिष शेलार म्हणतात, '५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर संपूर्ण माफ आणि ७०० चौरस फुटांपर्यंत सवलत, अशा अनेक "इतिहासजमा" वचनांवर महापालिकेत तुमचे नगरसेवक निवडून आले. त्याला आज चार वर्ष पूर्ण! जे बोलतो, ते करतो' हे वचन दिलेत. पण चार वर्षात मुंबईकरांच्या वाट्याला बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात!!!' 500 चौ.फु.पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर संपूर्ण माफ व 700 चौ.फु.पर्यंत सवलत,अशा अनेक"इतिहास जमा" वचनांवर महापालिकेत तुमचे नगरसेवक निवडून आले त्याला आज चार वर्षं पुर्ण! "जे बोलतो ते करतो" हे वचन दिलेत,पण चार वर्षात मुंबईकरांच्या वाट्याला बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात!!!! — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 23, 2021 गेल्या काही दिवसांमध्ये आशिष शेलार यांनी करोना रुग्णांची वाढती संख्या, विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीची शुल्क सवलत अशा मुद्द्यांवर ठाकरे सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.