उच्च न्यायालयाने आदर्श घोटाळ्यासंबंधी कारवाईची टांगती तलवार मागे घेतल्यानंतर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी भाजपविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. माझ्यावर आदर्श घोटाळ्याचा आरोप करणे, हा राजकीय षडयंत्राचा भाग होता. या आधी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याकरीता तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी मंजुरी नाकारली होती. मात्र, फेबुवारीमध्ये राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास मंजुरी दिली होती. त्याला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने याविषयी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज सुनावण्यात आला. या निकालाविषयी अशोक चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त केले. माझा न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास होता. अखेर आज सत्याचा विजय झाला. लोकसभा निवडणुकीत आदर्श घोटाळ्याचा आरोपांवरून माझ्याविरुद्ध प्रचार करण्यात आला. तरीही मी जिंकलो, कारण जनतेने माझ्यावर विश्वास दाखवला. मात्र, भविष्यात राज्यपालपदावरील व्यक्तीकडून चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ नयेत आणि या पदाची प्रतिष्ठा जपली जाणे गरजेचे आहे. दरम्यान, आजचा निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले की, आधीच्या राज्यपालांनी याचिकाकर्त्याला (या प्रकरणात अशोक चव्हाण) अटक करण्यास मंजुरी दिली नव्हती. परंतु हा निर्णय नवीन बाबी अथवा मुद्दे समोर आल्यावर बदलण्याचा अधिकार नवीन नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना असतो, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या ठिकाणी आधीच्या निर्णयानंतर नवीन बाबी वा मुद्दे समोर आले असल्याचे गृहीत आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने नवीन मुद्दे व बाबी यांसदर्भात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशाी दरम्यान गोळा केलेल्या साक्षी-पुराव्यांची मर्यादा नवीन बाबी व मुद्दे यांना नाही. अर्थात, नवीन मुद्दे व बाबी या ग्राह्य असायला हव्यात, साक्षी पुरावे मानण्याइतपत सक्षम असायला हव्यात आणि सुनावणीच्यावेळी त्या सिद्ध करता यायल्या हव्यात.
