‘आदर्श’ घोटाळ्याची टांगती तलवार डोक्यावर असतानाच ‘पेडन्यूज’ प्रकरणी निवडणूक आयोगाने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर नियमांचे पालन केले नाही, असा ठपका ठेवला आहे. १६,९२५ रुपयांचा खर्च निवडणूक खर्चात दाखविला नाही म्हणून आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, अपात्रतेची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावून २० दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली २००९ची विधानसभा निवडणूक लढविण्यात आली होती. तेव्हा प्रचाराच्या काळात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, ‘लोकमत’, ‘पुढारी’ आणि ‘देशोन्नती’ या मराठी वृत्तपत्रांमध्ये चव्हाण आणि काँग्रेसच्या प्रचारार्थ पानभर पुरवण्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. चव्हाण यांच्या विरोधात भोकर मतदारसंघातून अपक्ष लढलेले माजी गृहराज्यमंत्री डॉ. माधव किन्हाळकर, भाजप नेते मुख्तार अब्बास नकवी आणि किरीट सोमय्या यांनी या चार दैनिकांमध्ये जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराचा खर्च निवडणूक खर्चात दाखविला नाही, असा आक्षेप घेतला होता. चव्हाण यांनी प्रचारार्थ जाहिरात केली असून, या चारही दैनिकांमधील जाहिरातींचा दर लक्षात घेता काही लाख रुपये खर्च केल्याचा डॉ. किन्हाळकर यांचा आक्षेप होता. जाहिरातींवर ५,३७९ रुपये खर्च झाल्याचे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दाखविले होते. तीन वर्षे अपात्र ?निवडणूक कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने अशोक चव्हाण यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. शिक्षा देण्यापूर्वी म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. चव्हाण यांचा युक्तिवाद अमान्य झाल्यास आदेश होईल त्या तारखेपासून पुढील तीन वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून ते अपात्र ठरू शकतात. सबब चव्हाण यांची खासदारकी जाऊ शकते. अर्थात या आदेशाच्या विरोधात चव्हाण न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
