सामाजिक आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निकाल, १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की नाही, असे काही मराठा आरक्षण कायद्यापुढे निर्माण झालेले सांविधानिक प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या महान्यायवाद्यांनाही मराठा आरक्षण कायद्यासंबंधी नोटीस दिली आहे. म्हणजे केंद्र सरकारलाही पक्षकार करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २५ जानेवारीपासून ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकार तर आपली बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेच; परंतु त्याचबरोबर आरक्षणाच्या खटल्यातील सांविधानिक पेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरच सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच पंतप्रधानांना पत्र पाठविणार आहेत, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनीही पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, या दृष्टीने आपले प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
