मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची अशोक चव्हाण यांची भूमिका मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये उपप्रवर्ग तयार करून स्वंतत्र आरक्षण देण्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मागणीमुळे काँग्रेसची पंचाईत झाली. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडावी लागली. राज्यातील भाजप सरकार मात्र निवडणुकीत फायदा उठविण्यासाठी आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा आरक्षणावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार स्पष्ट भूमिका घेत नाही, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली. सोमवारी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ओबीसीमध्ये उपप्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली. अशा प्रकारे उपप्रवर्गाूतन आरक्षण दिले नाही, तर अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा व केंद्रीय सेवेत जाण्यासाठी त्याचा फायदा होणार नाही, तसेच राखीव प्रवर्गातून साधी ग्रामपंचायतीची निवडणूकही लढविता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. विखे-पाटील यांच्या या मागणीमुळे काँग्रेसची पंचाईत झाली. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याकडे लक्ष वेधले असता, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. काँग्रेस आघाडी सरकारने अध्यादेश काढून मराठा समाजाला व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्याच वेळी या अध्यादेशाच्या बाजूने भक्कम भमिका का मांडली नाही, शपथपत्र सादर करायला १८ महिने का लावले, असा सवाल करून आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या हेतूबद्दल त्यांनी शंका व्यक्त केली.
