विद्यार्थी मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. साळुंखे समितीने मांडलेल्या अहवालाकडे सरकारचे दुर्लक्ष राज्यातील एक हजाराहून अधिक आश्रमशाळांमध्ये वर्षांकाठी दीडशेहून अधिक होणारे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी ठोसपणे होत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्यपाल डॉ. सी. विद्यासागर राव यांनी याबाबत स्वत: बैठक घेऊन आढावा घेतल्यानंतरही केवळ सचिव पातळीवर बैठक होण्यापलीकडे अद्यापि विशेष काहीही झाले नसल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यात मुलींची संख्या जवळपास निम्मी असून दहा वर्षांवरील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थी आजारी पडल्यानंतर त्याला त्याच्या घरी पाठविण्यावर शिक्षकांचा भर असल्याचे डॉ. साळुंखे समितीला आढळून आले असून अशा विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. एखादा विद्यार्थी आजारी पडल्यास त्याला तात्काळ जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेणे, शाळेच्या आवारात ठळकपणे दिसेल अशाप्रकारे प्राथमिक केंद्राचा पत्ता, डॉक्टर व परिचारिकेचे मोबाइल क्रमांक, टेलिफोन क्रमांकाची नोंद, ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचे क्रमांक, रुग्णवाहिकेचा क्रमांक आदीची माहिती लिहिणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केल्यानंतर त्याचीही अंमलबजावणी गेल्या सहा महिन्यात करण्यात आलेली नाही. डॉ. साळुंखे समितीने आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये शासनाला सादर केला होता. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये जेथे विद्यार्थ्यांचे वर्ग भरतात तेथेच त्यांना जमिनीवर झोपावे लागत असल्यामुळे औषधभारित मच्छरदाणी देणे आवश्यक असतानाही त्याची व्यवस्था केली जात नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे. यातूनच मलेरिया, डेंगीसारखे आजार होऊन विद्यार्थ्यांना आपले जीव गमवावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. रात्रीचे जेवण व सकाळचा नाश्ता यामध्ये किमान पंधरा तासांचे अंतर असून ते कमी करणे आवश्यक आहे. अंडी, मासे व मांस यांचा पुरवठा बहुतेक ठिकाणी होत नसल्याचे समितीला आढळून आले असून विद्यार्थ्यांना सकस अन्न मिळणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले होते. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये पिण्याची पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही. स्वच्छ व सुरक्षित पाण्याची व्यवस्था आश्रमशाळांमध्ये दिसून येत नाही. मुला व मुलींसाठी टॉयलेटची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी उघडय़ावर सार्वजनिक विधी करावा लागत असून अंधोळीसाठीही पुरेशी व्यवस्था नसल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नाही तसेच सोलार ऊर्जा बहुतेक ठिकाणी बंद असून विजपुरवठय़ाबाबत आनंदी आनंद असल्याचे दिसून येते. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. यात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, आश्रमशाळांच्या ठिकाणी एएलएम (परिचारिका) ठेवणे, पुरेसे औषध कि ट देणे, शिक्षकांना आरोग्य प्रशिक्षण देणे व आजारी विद्यार्थ्यांला थेट घरी पाठविण्याऐवजी रुग्णालयात दाखल करायला लावणे, जिल्हाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून आश्रमशाळांमधील व्यवस्थेचा दर तीन महिन्यांनी आढवा घेणे, स्थानिक खासगी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, पेस्ट कंट्रोल व डासनिर्मूल उपाययोजना अशा तात्काळ उपाययोजनाही केल्या गेल्या नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
