|| प्रसाद रावकर आगामी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद; १४,११० ऐवजी १२,६९७ सदनिका बांधणार मुंबई : मोडकळीस आलेल्या, तसेच अत्यंत बकाल स्थितीत असलेल्या सेवा निवासस्थानांमध्ये खितपत पडलेल्या सफाई कामगारांना मुंबई महापालिकेने टोलेजंग इमारतीमधील घराचे स्वप्न दाखविले. मात्र तब्बल १२ वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरीही पालिकेला बहुसंख्य सफाई कामगारांना हक्काचे घर देता आलेले नाही. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने ‘आश्रय’ योजनेचे बिगूल फुंकण्यात आले असून सफाई कामगारांच्या घरांसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही घरे मिळणार कधी याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे. पालिकेचे सफाई कामगार दररोज नित्यनेमाने सकाळी मुंबईतील रस्ते, पदपथ, छोट्या-मोठ्या गल्ल्या, सार्वजनिक ठिकाणे झाडून स्वच्छ करतात. त्यासाठी त्यांना भल्या पहाटे घर सोडावे लागते. पालिकेत साधारण ३० हजारांच्या आसपास सफाई कामगारांची फौज आहे. सफाई कामगारांना हक्काचे घर देण्यासाठी पालिकेने २००८ मध्ये आश्रय योजनेची घोषणा केली. या योजनेत सात ते १४ मजली इमारती बांधून सफाई कामगारांना ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला होता. मुंबईत विविध ठिकाणी ३९ वसाहती आहेत. त्यातील सेवा निवासस्थानांमध्ये साधारण सात हजार सफाई कामगार वास्तव्यास होते. यापैकी २० सेवा निवासस्थाने शहरात, ११ पश्चिाम उपनगरांत तर आठ पूर्व उपनगरांत आहेत. अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असलेली काही सेवा निवासस्थाने पालिकेने जमीनदोस्त केली असून संबंधित कामगारांना अन्यत्र तात्पुरते निवासस्थान देण्यात आले आहे. मात्र ‘आश्रय’ योजनेतील हक्काचे घर अद्याप बहुसंख्य कामगारांना मिळालेले नाही. सेवा निवासस्थानांतील घर रिकामे करून तात्पुरत्या घरात वास्तव्यास गेलेल्या कामगारांना नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पूर्वी घराजवळच्या परिसरातील सफाईचे काम ही मंडळी करीत होती. तात्पुरते घर दूर असल्यामुळे तेथून कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी त्यांना विलंब होतो. मुंबई महापालिकेची २००९ मध्ये होणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी २००८ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. आता २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. सफाई कामगारांची मोठी फौज लक्षात घेऊन ‘आश्रय’साठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये प्रत्येकी ३०० चौरस फुटांच्या १४ हजार ११० सदनिका विकसित करण्याचा प्रशासनाचा मानस होता. परंतु आता ३४ ठिकाणी ३०० चौरस फूट आणि ६०० चौरस फुटांच्या १२ हजार ६९७ सदनिका बांधण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ‘आराखडा आणि बांधकाम या तत्त्वा’वर संस्थांच्या नियुक्तीसाठी १० गटांमध्ये निविदा मागविण्यात आल्या आहे. निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात इमारतींच्या बांधकामास कधी सुरुवात होणार आणि स्वप्नातील हक्काच्या घरात राहायला कधी जाता येणार याकडे सफाई कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
