वाचनवेडय़ांचे तीर्थक्षेत्र अशी ओळख असलेल्या आणि अभ्यासाचा संदर्भठेवा जतन करणाऱ्या ऐतिहासिक एशियाटिक ग्रंथालयातील कर्मचारी पाच महिन्यांपासून जवळजवळ निम्म्या वेतनावर काम करत आहेत. त्यांची रेल्वेप्रवास परवानगीची मागणीही मान्य होत नसल्याने त्यांच्यावरील अर्थसंकट गडद झाले आहे. एशियाटिक ग्रंथालयात एकू ण ३२ कर्मचारी आहेत. करोना टाळेबंदीत ग्रंथालयाचे कामकाज बंद होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचे वेतन देण्यात आले नाही. त्यानंतरचे पाच महिने कर्मचाऱ्यांना केवळ ४५ टक्के वेतन दिले जात आहे, असे ‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई एम्प्लॉइज युनियन’चे अध्यक्ष प्रकाश रेड्डी यांनी सांगितले. याबाबत एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षा प्रा. विस्पी बालापोरिया यांच्याकडे विचारणा के ली असता, ‘केंद्र सरकारकडून दरवर्षी एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. त्यात यंदा ४० टक्के कपात करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशिवाय प्रकल्पांवरही खर्च करावा लागतो. त्यामुळेच वेतनकपात करण्यात आली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मिळालेल्या ४५ टक्के वेतनातूनच भविष्य निर्वाह निधी, जीवन विमा योजना (एलआयसी) आणि बँके चे कर्जहप्ते कापल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना करोनाकाळात मोठय़ा आर्थिक विवंचनेला तोंड द्यावे लागले. राज्य सरकारने ग्रंथालये उघडण्याची परवानगी देण्याआधी एक दिवस कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलवण्यात आले; परंतु बाहेरगावी असल्याने येऊ न शकलेल्या कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्यात आले, अशी माहिती रेड्डी यांनी दिली. या संदर्भात सोसायटीच्या अध्यक्षा प्रा. विस्पी बालापोरिया म्हणाल्या, ‘‘वेतन बँक खात्यात जमा केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची सही घ्यावी लागते. त्यासाठीच टाळेबंदीत एक दिवस त्यांना बोलवण्यात आले होते; पण कर्मचारी बाहेरगावी असल्याची माहिती तत्कालीन सचिवांना कदाचित मिळाली नसेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापले गेले होते; पण नंतर त्याची भरपाई करण्यात आली.’’ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापलेले सर्व हप्तेही आता भरण्यात आले आहेत, असे प्रा. बालापोरिया यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळावी यासाठी ग्रंथालय प्रशासन प्रयत्न करत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. याबाबत प्रा. विस्पी यांच्याकडे विचारणा के ली असता, ‘‘कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी वारंवार केली जात असूनही ग्रंथालय संचालनालयाकडून परवानगी मिळत नाही,’’ असे त्यांनी सांगितले. तर रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळण्याबाबतचे पत्र सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र, खरोखरच मुभा द्यावी की नाही हा अधिकार रेल्वे प्रशासनाचा असल्याचे प्रभारी ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले यांनी स्पष्ट केले. कामगारांना मिळणाऱ्या ४५ टक्के वेतनातूनच भविष्य निर्वाह निधी, जीवन विमा योजनेचे हप्ते, बँके चे कर्जहप्ते कापण्यात आले. त्यामुळे करोना संकटकाळात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक झळ बसली आहे. - प्रकाश रेड्डी, नेते, कर्मचारी संघटना कर्मचाऱ्यांची अडचण समजू शकतो, पण टाळेबंदीमुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या उत्सव भत्त्यासाठी सोसायटीच्या सदस्यांनी पदरचे पैसे खर्च केले. - प्रा. विस्पी बालापोरिया, अध्यक्षा, एशियाटिक सोसायटी अनेक आव्हाने.. अडीच लाखांहून अधिक पुस्तकांचा संग्रह असलेल्या एशियाटिक सोसायटीतील कर्मचारी ग्रंथ देखभालीसाठी कायम झटतात. करोनाकाळातही प्रवासखर्चाचा अतिरिक्त भार सोसत ते पुस्तकांची काळजी घेत आहेत. सध्या घरखर्च, वैद्यकीय खर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते अशी अनेक आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत.