दप्तर दिरंगाईमुळे आठ महिने उलटल्याने सदस्यांची चिंता वाढली मुंबईच्या वैभवशाली परंपरेचा भाग असलेल्या ‘एशियाटिक सोसायटी’ संग्रहातील सुमारे दोन कोटी पानांचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च महिन्यांत पाच कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. मात्र तब्बल आठ महिने उलटूनही निधी उपलब्ध न झाल्याने एशियाटिक सोसायटीचे सदस्य हवाददिल झाले आहेत. सरकारी मदतीची वाट न पाहता सुरू झालेल्या दुरुस्तींच्या कामाची देणी चुकती करताना दहा वेळा विचार करावा लागत असल्याचे, सदस्यांनी सांगितले. ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या संग्रहातील सुमारे एक लाख ग्रंथ, अडीच हजार पोथ्या, एक हजारांहून अधिक नकाशे आणि हस्तलिखिते अशा सर्व मौल्यवान ठेव्याचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सरकारी मदतीची वाट न पाहता हे काम सुरू झाले. कामाचा खर्च नऊ कोटींच्या घरात गेल्याने राज्य सरकारने यासाठी पाच कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यामुळे एशियाटिक सोसायटीच्या सदस्यांना मोठा धीर मिळाला. मात्र मार्च महिन्यात जाहीर करण्यात आलेला निधी, आठ महिने उलटूनही अद्यप न मिळाल्याने देणी देताना प्रचंड काळजीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एशियाटिकमध्ये दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. आर्थिक स्थिती वाईट नाही असे म्हणत, हे काम सुरू राहिले. त्याच वेळी राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा निधी लवकर मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात केवळ प्रशासन मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे निधी मिळण्यास आणखी काही महिन्यांचा विलंब होणार असल्याने लोकांची देणी देताना धास्ती भरत असल्याचे एशियाटिक सोसायटीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले. याबाबत एशियाटिक सोसायटीचे अध्यक्ष व माजी सनदी अधिकारी शरद काळे यांना विचारले असता, सदस्यांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु सरकारी कामात तांत्रिक गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतात. आम्ही संबंधितांच्या सतत संपर्कात आहोत. लवकर काम होईल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय काही कामात आर्थिक प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यासाठी एमएमआरडीला प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्यास अनेक प्रश्न तडीस लागतील, असे काळे म्हणाले. या संदर्भात राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
