सोलापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरला मारहाण करणाऱ्या पोलिसावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन पाच दिवस उलटले तरी काहीच कारवाई न करणाऱ्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या तपास अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद असलेली मारहाणीची चित्रफित हाती असूनही कारवाईसाठी परवानगी द्यायची की नाही या विवंचनेत असलेल्या सोलापूर पोलीस आयुक्तांच्या कृतीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत शुक्रवारी त्यांना जातीने हजर राहण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. निवासी डॉक्टरला पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीची मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी गेल्या आठवडय़ात गंभीर दखल घेत तात्काळ सुनावणी घेतली होती. या तपासाची सूत्रे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या हाती सोपवत कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असता दोषी पोलीस अधिकाऱ्यावर गुन्हे अन्वेषण विभागाकडूनही डॉक्टर संरक्षण कायद्यानुसार नव्याने अतिरिक्त गुन्हा दाखल करण्याऐवजी काहीच कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्या वेळी संतापलेल्या न्यायालयाने कारवाई का केली नाही, आम्ही आमच्या आदेशात काय म्हटले हे वाचले का, असे विचारत त्यानुसार काय कारवाई केली हे सांगण्यास तपास अधिकाऱ्याला बजावले. त्यावर आरोपींवर सुरुवातीला भारतीय दंडविधानानुसार अटकेची कारवाई करण्यात आली असून न्यायालयाने तात्काळ त्यांची जामिनावर सुटकाही केली होती. त्यामुळे त्यांना न्यायालयाकडूनच मिळालेल्या संरक्षणामुळे आपण त्यांच्यावर नव्या आरोपानुसार अटकेची कारवाई करू शकत नसल्याचा दावा या अधिकाऱ्याने केला. त्याचप्रमाणे कारवाईसाठी वरिष्ठांकडून परवानगी न मिळाल्यानेही कारवाई केली नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध अखेर आदेशाच्या अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील चित्रणात मारहाण करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना आणि न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही वरिष्ठांना अद्याप कसल्या परवानगीची आवश्यकता भासत आहे, असा सवाल करीत न्यायालयाने सोलापूर पोलीस आयुक्तांनी शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
