हलगर्जीपणाबद्दल तीव्र नापसंती राज्य सरकारच्या वतीने विधिमंडळ अधिवेशनात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र त्यासंबंधी समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित रहात नाहीत. त्याबद्दल समितीने अहवालात तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. या पुढे आश्वासन समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांनी हजर राहिले पाहिजे, असे आदेश संसदीय कार्य विभागाने काढले आहेत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या आश्वासनाची दखल घेऊन त्याबाबत पुढे शासनाने काय कार्यवाही केली, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विधानसभा आश्वासन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी समितीच्या वतीने बैठका घेऊन दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल सभागृहात सादर केला जातो. बैठकांसाठी वा साक्षीसाठी संबंधित विभागांच्या सचिवांना बोलावले जाते. परंतु अशा बैठकांपासून सचिव दूर राहतात, त्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. विधिमंडळाच्या २०१४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबतचा समितीने आपला अहवास हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत सादर केला. या अहवालात आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत समितीने बोलावलेल्या बैठकांना व साक्षीसाठी सचिव हजर रहात नाहीत, तर त्यांच्या अधिनस्त सह सचिव, उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पाठविले जाते, असे म्हटले आहे. संबंधित विभागांचे अधिकारी वेळ मारुन नेण्यासाठी हलगर्जीपणाने आश्वासनांची पूर्तता करीत असतात, अशा शब्दात समितीने अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. आश्वासन समितीने आयोजित केलेल्या साक्षीच्या वेळी सचिवांना हजर रहाता येत नसेल, तर तीन दिवस आधी तसे कळविणे आवश्यक आहे. परंतु बहुतांश अधिकारी ऐनवेळी अनुपस्थितीची माहिती कळवून खालच्या अधिकाऱ्यांना समितीसमोर हजर राहण्यास सांगतात. मात्र त्यांच्याकडून समितीच्या कामकाजासाठी अपेक्षित माहिती मिळत नाही. परिणामी प्रलंबित कामांची संख्या वाढत असल्याबद्दल समितीने संबंधित विभागांच्या सचिवांना जबाबदार धरले आहे. विधानसभा आश्वासन समितीच्या अहलातील या शिफारशींची गंभीर नोंद घेऊन संसदीय कार्य विभागाने यापुढे समितीसमोर संबंधित विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिव या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अत्यावशक आहे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
