|| उमाकांत देशपांडे आर्थिक चणचणीमुळे अर्थखात्याचा नकार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मोफत विजेसह अन्य कामांसाठी ऊर्जा खात्याने सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र आर्थिक चणचणीमुळे अर्थखात्याने त्यास नकार दिला असून कृषीपंपांच्या सरासरी वीजबिल वसुली इतका निधी मंजूर करण्याची तयारी दाखविली आहे. राज्यात सुमारे ४६ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून शेतकऱ्यांना सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची वीजबिले दरवर्षी पाठविली जातात. गेली दोन-तीन वर्षे राज्यातील हजारो गावांमध्ये दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांनी वीजबिले भरलेली नाहीत. त्यामुळे कृषीपंपांची थकबाकी ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. वीजबिलांची वसुली १० टक्केही होत नाही. त्यातच दोन वर्षांपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी झाल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कृषीपंपांसाठी मोफत विजेचीही घोषणा होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना वाटत आहे. त्यादृष्टीने ऊर्जा खात्याने चाचपणी केली असून मोफत वीज आणि महावितरण आपल्या दारी या उपक्रमासह काही बाबींसाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी अर्थखात्याकडे केली होती. सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना ‘महावितरण आपल्या दारी’ या उपक्रमाचा लाभ दिला जाईल आणि त्यासाठी पायाभूत सुविधांसह अन्य बाबींवर सुमारे २९०० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. गेल्या पाच वर्षांत वीजबिल भरले नाही, म्हणून कोणत्याही शेतकऱ्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सहा हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास अर्थ खात्याने असमर्थता व्यक्त केली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. वीजबिलांची वसुलीनुसार सुमारे ६०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्याची तयारी अर्थखात्याने दर्शविली आहे. तर बिल वसुलीसाठी कृषीपंपांची वीजजोडणी तोडण्यास राज्य सरकारने गेली चार वर्षे परवानगीच न दिल्याने थकबाकी प्रचंड वाढली असून वसुली १० टक्क्यांपर्यंत उतरली असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण तरीही विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील राज्य सरकार मोफत विजेसाठी प्रयत्नशील असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंतिम निर्णय घेतील, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
