कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करणार ; सरकारची कसोटी राज्य वस्तू आणि सेवा कायदा (जीएसटी) मंजूर करण्याकरिता राज्य विधिमंडळाच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. त्यात तीन स्वतंत्र विधेयके मांडण्यात येणार असून, विरोधी पक्ष चर्चेत सहभागी होणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा भाषणांमध्ये मांडण्याचा निर्णय विरोधी नेत्यांच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना नुकसान भरपाई देणे) आणि करविषयक कायदा अशी तीन स्वतंत्र विधेयके मांडली जातील. वस्तू आणि सेवा कर हे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या आधारेच तयार करण्यात आले आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांना द्यायच्या नुकसानभरपाईबाबतचे विधेयक वादग्रस्त ठरू शकते. कारण जकात कर रद्द झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाणार आहे. मुंबईला केंद्राकडून थेट नुकसानभरपाई मिळावी, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. नुकसानभरपाईच्या विधेयकावर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेने विरोधकांच्या बाजूने भूमिका किंवा मतदान झाल्यास विरोधी मतदान करू नये म्हणून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘मातोश्री’वर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. विरोधकांनी संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. तसेच १९ आमदारांच्या निलंबनावरून आक्रमक भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर पुन्हा आक्रमक राहावे, अशी विरोधी पक्षातील काही आमदारांची भूमिका होती. पण वस्तू आणि सेवा कर सारखे महत्त्वाचे विधेयक असल्याने चर्चेत सहभागी झालेच पाहिजे, असे ज्येष्ठ नेत्यांनी बजाविले. विरोधी नेत्यांच्या बैठकीला राधाकृष्ण विखे-पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील आदी नेते उपस्थित होते. कर्जमाफीचा मुद्दा भाषणांमध्ये मांडायचा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने मूळ विधेयकात काही सुधारणा सुचविल्यास लगेचच विधानसभेत ती सुधारणा फेटाळून लावण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. पेट्रोलवरील अधिभाराच्या विरोधात काँग्रेसचे आंदोलन पेट्रोलवर वाढीव अधिभार लावून भाजप सरकारने राज्यातील जनतेला वेठीस धरले आहे. मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यात आली. भाजप सरकारच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले. केंद्रातील भाजप सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होतील त्या दिवशी म्हणजेच २६ मेला मुंबईत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी सांगितले. पक्षाच्या टिळक भवन येथील कार्यालयात बैठकीसाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांकडून चौकशी केली जात असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला. पक्षाच्या बैठकीसाठी आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची नावे टिपून घेतली जात होती याबाबत पोलिसांना विचारले असता, वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे सांगितल्याचे चव्हाण म्हणाले.
