खासगी सुरक्षा रक्षक नेमणुकीचा वाद; भाजप, काँग्रेसची फेरनिविदेची मागणी मुंबई : तीन हजार खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या २२२ कोटी रुपयांच्या निविदेपैकी उर्वरित १९० कोटींच्या कंत्राटाची फेरनिविदा काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. महापालिकेकडे ३८०० सुरक्षा रक्षकांची पदे असताना आणि त्यापैकी दीड हजार पदे रिक्त असताना २२२ कोटी खर्चून आणखी तब्बल तीन हजार सुरक्षा रक्षक कंत्राटी पद्धतीने घेण्याच्या पालिकेच्या निर्णयावर विरोधकांनी सत्ताधारी शिवसेनेला चोहोबाजूंनी घेरले आहे. ही २२२ कोटींची कंत्राटे चुकीच्या पद्धतीने दिली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. यापैकी ३२ कोटींच्या कंत्राटाला मान्यता देण्यात आली. उर्वरित १९० कोटींच्या कंत्राटाकरिता फेरनिविदा काढा, अशी मागणी आता भाजपसह राज्याच्या महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या काँग्रेसकडूनही केली जात आहे. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी बिहारहून आलेल्या अधिकाऱ्यांना गृह अलगीकरणात ठेवण्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या दालनाबाहेर भाजपच्या कार्यकत्र्यांनी आंदोलन केले होते. त्या दिवशी ३ ऑगस्टला पालिकेच्या मुख्यालयाबाहेर व आयुक्तांच्या दालनाबाहेर खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले होते. तेव्हापासून पालिकेत खासगी सुरक्षा रक्षकांना कंत्राट देण्याचा विषय गाजत आहे. चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून आपल्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले जात असल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे. शिवसेनेच्या काही नेत्यांना आणि पालिकेतील अधिकाऱ्यांना मोफत सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याच्या बदल्यात हे कंत्राट दिले जात असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केला. पालिकेत खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याकरिता पालिकेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये २२१ कोटींच्या निविदा मागवल्या होत्या. त्याकरिता ईगल सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड सव्र्हिसेस, सीआयएस ब्युरो फॅसिलिटी सव्र्हिसेस यांनी निविदा भरल्या. मात्र प्रशासनाने सीआयएस ब्युरोला कोणतेही कारण न देता अपात्र ठरवून ईगलला हे कंत्राट देण्याची शिफारस केली. पालिके च्या आधीपासूनच सेवेत असलेल्या ईगल कंपनीचे कंत्राट दोन वर्षांपूर्वीच संपले असून आतापर्यंत सहा वेळा सहा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुन्हा त्याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा अट्टहास आहे. तसेच दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंपनीने ४० कोटी कमी दरात बोली लावलेली असताना त्यांना डावलले जात असल्याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आयुक्तांचे निवेदन डावलून ३२ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर २२२ कोटींच्या कंत्राटापैकी पालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी, कार्यालयांसाठी तीन वर्षांसाठी खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबतचा ३२ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही भाजपने केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी निवेदन तयार केले. प्रत्यक्षात निवेदन न होताच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रशासनाने काहीच निवेदन न केल्यामुळे प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला, अशी प्रतिक्रिया स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली होती, तर निवेदन करण्यासाठी समिती अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही, असा आरोप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केला. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी मिश्रा यांनी केली आहे. तसेच उर्वरित १९० कोटींच्या कंत्राटासाठी पुनर्निविदा काढण्याची मागणी भाजपने केली आहे.
