राज्यातील दलित आणि आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचारांना पायबंद घालणे, मागासवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी विशेष उपाययोजना आखणे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांवर जात पडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दलित, भटके विमुक्त यांच्या विकासासाठीची यंत्रणा पूर्णपणे दुबळी असताना जात पडताळणीच्या कामासाठी अधिकाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात येत आहे. त्याला सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर, प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली आहे. दिल्लीत ४, ५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी तत्कालीन पंतप्रधांनांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन दलित, आदिवासींवर वाढत्या अत्याचाराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. अत्याचारांना पायबंद घालून त्यांच्यासाठीच्या विकास योजना प्रभावीपणे राबविणे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे पद निर्माण करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले होते. त्यानुसार २८ जानेवारी १९९२ रोजी शासन आदेश काढून या पदांची निर्मिती केली, परंतु या अधिकाऱ्यांवर अलीकडे त्याऐवजी जात पडताळणीची जबाबदारी दिलेली आहे. १९९४ माधुरी पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या बनावट जातप्रमाणत्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सह सचिवांच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जात पडताळणी समिती स्थापन करून जातीच्या प्रमाणपत्रांची काटेकोरपणे तपासणी करावी की जेणे करून बोगस मागासवर्गीय खऱ्या मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण करणार नाहीत, यासाठी ही उपाययोजना करावी असा निर्णय दिला होता. त्यानुसार २००१ मध्ये तसा कायदा झाला. दरम्यान, राज्यात २०१२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना तातडीने जात पडताळणी प्रमाणपत्रे मिळावीत म्हणून ३५ जिल्ह्यांत समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. त्याविरोधात उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर अशा प्रकारे समित्या स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तरीही शासनाने पुन्हा ९ जून २०१४ रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या स्थापन केल्या.
