ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, त्यांचे आधारकार्ड प्रमाण मानून आणि ज्यांच्याकडे आधारकार्डसुद्धा नाही, अशांची यादी तयार करून, ती तहसीलदारांकडून प्रमाणित करून त्यांनाही धान्य द्या. या कालावधीत एकही व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी भाजपच्या राज्यातील सर्व मंडल अध्यक्षांशी थेट संवाद साधून सेवाकार्याची माहिती जाणून घेतली. केंद्र सरकारने राज्याला अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध करून दिला आहे. साधारणत: राज्यात ९ कोटी लोक हे रेशनमधून धान्य घेत असतात. तीन महिन्यांचे धान्य मिळून २२ लाख मेट्रिक टन इतका साठा लागतो. त्यापैकी २० लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा हा राज्याला प्राप्त झाला आहे. हे अन्नधान्य कोणत्याही योजनेच्या व्यतिरिक्त आहे. ते पूर्णत: मोफत असून, त्याच्या वितरणाचा खर्चसुद्धा केंद्र सरकार देणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही रंगाची शिधापत्रिका असली तरी त्यांना धान्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका असलेल्या व नसलेल्या सर्वाना धान्य उपलब्ध करून देण्याची आज नितांत गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. या कालावधीत जनतेची गैरसोय होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. महिलांच्या जनधन खात्यात पैसा जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यात येत आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य आणि ८ कोटी कुटुंबांना मोफत गॅस अशा अनेक बाबतीत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
