इनामी जमिनी हस्तांतरण धोरणाला दलित संघटनांचा विरोध राज्यातील दलित समाजाला कसण्यासाठी देण्यात आलेल्या इनामी जमिनींचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला दलित संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी) दलित-आदिवासींच्या जमिनींच्या संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारकडूनच या कायद्याचा भंग केला जात असल्याचा आरोप इनामी जमीन बचाव कृती समितीने केला आहे. या संदर्भात समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे एक निवेदन दिले असून, इनामी जमिनी हस्तांतरण धोरण त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या धोरणाचा फेरविचार केला नाही, तर समितीने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. राज्यात भोगवटादार वर्ग दोन या वर्गवारीत दलितांच्या इनामी जमिनी येतात. राज्यात एकूण सुमारे ७ लाख ६० हजार हेक्टर इनामी जमिनींचे क्षेत्र आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला तर, बहुतांश दलित कुटुंबे अल्पभूधारकच आहेत. या जमिनींना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. त्यांची विक्री करता येत नाही व हस्तांतरणही करता येत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण करून या जमिनी हडप केलेल्या आहेत. त्याविरोधात अनेक ठिकाणी न्यायालयीन दावे सुरू आहेत. मात्र राज्य सरकारच आता या जमिनींच्या हस्तांतरणास परवानगी देणार असल्याने, अतिक्रण केलेल्या जमिनी परत मिळणार नाहीत, त्याशिवाय दलित कुटुंबे भूमिहीन होण्याचा धोका आहे, असे समितीचे अध्यक्ष सयाजीराव वाघमारे, कार्याध्यक्ष मधुकर उबाळे व सरचिटणीस एन. डी. कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दलित-आदिवासींच्या जमिनींना धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणापासून संरक्षण देण्यात आले आहे. राज्यात आदिवासींच्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा आहे. मात्र दलितांच्या इनामी जमिनी हस्तांतरणासाठी खुल्या करून राज्य सरकारच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा भंग करीत असल्याचा आरोप समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने या धोरणाचा फेरविचार केला नाही, तर समितीने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असल्याचे सयाजीराव वाघमारे यांनी सांगितले.
