News Flash

रिलायन्सच्या नावाने घसा कोरडा करणाऱ्यांना परिपत्रकामुळे मिळालं चोख उत्तर – दरेकर

कृषी कायद्यांबाबत केवळ संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असं देखील म्हणाले

संग्रहीत

“ कृषी कायद्यांबाबत केवळ संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, ज्याची प्रचिती रिलायन्सने काढलेल्या परिपत्रकातून येते. रिलायन्सच्या नावाने घसा कोरडा करणाऱ्यांना देखील यामुळे चोख उत्तर मिळालं आहे.” असं विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी मागील पाच आठवड्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहेत. हे नवे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून यामधून मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होणार असल्याचे शेतकरी संघटनाचे म्हणणे आहे. तसेच, या कृषी कायद्यांमुळे अदानी आणि अंबानी उद्योगसमुहास फायदा होणार असल्याचेही आंदोलकांनी म्हटले आहे. शिवाय, रिलायन्सला विरोध करण्यासाठी पंजाबमध्ये अनेक ठिकाणी कंपनीच्या जिओचं नेटवर्क पुरवणाऱ्या टॉवरचीही मोडतोड केली गेली आहे. विरोधकांनी देखील हा मुद्दा उचलून धरलेला आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अखेर रिलायन्सने आज एक अधिकृत परिपत्रक जारी केलं असून, शेतकरी आंदोलनामध्ये होणाऱ्या विरोधावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. आमच्या कंपनीचं या कृषी कायद्यांशी काहीही देणघेणं नाही. आम्हाला त्यापासून काहीही फायदा होणार नसल्याचे रिलायन्सने म्हटलं आहे.

यावरून दरेकर यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत म्हटले की, “ रिलायन्सच्या नावाने घसा कोरडा करणाऱ्यांना रिलायन्सने काढलेल्या परिपत्रकानं चोख उत्तर दिल्या गेलं आहे. कंत्राटी शेतीशी आपला संबंध नाही, जमिनी घ्यायचा विषय नाही, तिथे येण्याचाही मानस नाही. असं स्पष्ट करत पुरवठादार देखील हमी भावाने खरेदी करतील. अशाप्रकारची भूमिका त्यांनी जाहीर केलेली आहे. देशातील शेतीबद्दल आपण कटीबद्ध आहोत, असा विश्वास शेतकऱ्यांना देण्याचा रिलायन्सने प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं रिलायन्सला लक्ष्य करून, शेती विधेयकाच्या संदर्भात जे चित्र निर्माण करण्याचा विरोधक या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत, त्याला मूठमाती मिळेल.”

दरम्यान, “रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड अथवा कंपनीच्या म्हणजेच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मालकीच्या कोणत्याही कंपनीने यापूर्वी कॉर्पोरेट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच व्यवसायिक पद्धतीची शेती केलेली नाही. तसेच भविष्यातही या क्षेत्रात उतरण्याचा कंपनीचा कोणताही विचार नाही.” असं रिलायन्सने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

शेतकरी आंदोलनात होणाऱ्या विरोधानंतर रिलायन्सने पहिल्यांदाच दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाले…

तसेच, “रिलायन्स किंवा आमची गुंतवणूक असणाऱ्या कोणत्याही कंपनीने पंजाब अथवा हरियाणा तसेच इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये कॉर्पोरेट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी कोणतीही शेतजमीन प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विकत घेतलेली नाही व तसा आमचा कोणता विचार देखील नाही.” असं देखील रिलायन्सकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2021 5:56 pm

Web Title: attempts are being made only to create confusion about agricultural laws pravin darekar msr 87
Next Stories
1 मुंबई- गँगस्टर छोटा राजन खंडणी प्रकरणात दोषी; दोन वर्षांची शिक्षा
2 “जागा आणि वेळ तुम्ही सांगा मी तिथे येते”; उर्मिला यांचं कंगनाला खुलं आव्हान
3 लसमान्यतेचे निकष जाहीर करा!
Just Now!
X