पूर्ण वेतन देणे शक्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे

मुंबई : ‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’च्या उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा व्यवस्थापन समितीला सादर करीत कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेतन देणे शक्य असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आला आहे. उत्पन्न आणि खर्चाच्या ताळेबंदानुसार कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेतन देऊनही सोसायटीकडे काही लाख रुपये अर्थबळ शिल्लक राहू शके ल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गतवर्षी टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर सोसायटीची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण सांगून त्वरित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५५ टक्के कपात करण्यात आली. गतवर्षी केंद्र सरकारचे अनुदान कमी आले असले तरीही यावर्षी ते पूर्ण मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देणे शक्य आहे, हे सांगण्यासाठी कर्मचारी संघटनेने सोसायटीच्या यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांवर आधारित एक अंदाजपत्रक तयार करून व्यवस्थापन समितीला सादर के ले आहे.

या अंदाजपत्रकानुसार, सोसायटीला मुदत ठेवींचे ८२ लाख रुपये व्याज आणि बचत खात्यावर दोन लाख रुपये व्याज वर्षभरात मिळते. कें द्र सरकारकडून एक कोटी रुपये आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून पाच लाख रुपये अनुदान मिळते. सभासद किं वा अन्य कोणीही व्याख्याने आयोजित करण्यासाठी दिलेला निधी मुदत ठेव म्हणून ठेवलेला असतो. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाची १० टक्के रक्कम प्रशासकीय शुल्क म्हणून आकारली जाते, उर्वरित व्याज व्याख्यानांच्या आयोजनावर खर्च के ले जाते. यातून सोसायटीला वर्षभरात एक लाख रुपये मिळतात. २०२०-२१ या वर्षांत ४० लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय देणगी, सभासदत्व शुल्क, प्रकाशनांची विक्री इत्यादींतून १८ लाख रुपये उत्पन्न मिळते. म्हणजेच सोसायटीचे एकू ण उत्पन्न दोन कोटी ४८ लाख रुपये आहे.

सोसायटीचा खर्च दोन कोटी १५ लाख रुपये आहे. यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) यासाठी खर्च होणाऱ्या एक कोटी ८४ लाख रुपयांचा समावेश आहे. तसेच विजेचे देयक, देखभाल दुरुस्ती इत्यादींचे १६ लाख रुपये आणि पुस्तके , नियतकालिके  यांची खरेदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम इत्यादींचे १५ लाख रुपये खर्च यांचाही एकूण खर्चात समावेश आहे. उत्पन्नातून खर्च वगळल्यास सोसायटीकडे ३३ लाख रुपये शिल्लक राहात असल्याचे अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. ग्रंथसंवर्धन प्रयोगशाळेला स्वतंत्रपणे देणग्या मिळत असतात, अशी माहिती कर्मचारी संघटनेने दिली.

गेल्या वर्षी एक कोटी

रुपये अनुदान मिळणार असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर त्यात ४० टक्के कपात करण्यात आली. यावर्षीही एक कोटी रुपये अनुदान मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले असले तरीही गतवर्षीचा अनुभव पाहता खात्री वाटत नाही. कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या अंदाजपत्रकाबाबत अर्थसमिती निर्णय घेईल.

– प्रा. विस्पी बालापोरिया, अध्यक्ष, एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई