सहकार क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालून सहकार चळवळीत अधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ घटना दुरुस्तीचा आधार घेत राज्य सरकारने नव्या सहकार कायद्याला मंजुरी दिली. घटनेच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यात काही बदल केले आहेत. हे बदल सहकार चळवळीला नवी दिशा देणारे असले तरी ते करताना सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने राजकारणातील आपापली ताकद मजबूत करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. या संदर्भातील वटहुकूम पुढील आठवडय़ात जारी केला जाईल. राज्याने केलेले काही बदल वादग्रस्त असल्याची टीका या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. केंद्र काय म्हणते, राज्याने काय केले?* आरक्षणकेंद्र : २१ संचालकांमध्ये दोन महिला आणि एक जागा अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी राखीव. महाराष्ट्र : दोन महिला आणि एक अनुसूचित जातीजमातीबरोबरच प्रत्येकी एक जागा ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त वर्गांसाठी राखीव केल्या. परिणामी, २१ पैकी पाच जागा आरक्षित आणि १६ जागा खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध.आरक्षणाचा फायदा सर्वानाओबीसी आणि भटके व विमुक्तांना आरक्षण देऊन राज्य सरकारच्या प्रचलित आरक्षण पद्धतीत बदल होणार नाही याची खबरदारी घेतली. आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचा लाभ नाही. * रिक्त जागा केंद्र : संचालकांच्या जागा रिक्त झाल्या आणि निवडणुकांना अडीच वर्षांंपेक्षा जास्त कालावधी असल्यास तेवढय़ा जागा निवडणुकांच्या माध्यमातून भरण्याची तरतूद.महाराष्ट्र : जागा रिक्त झाल्यास निवडणुकांऐवजी तेवढे सदस्य स्वीकृत केले जाणार. कार्यकर्त्यांना खूश ठेवण्याची संधीएक किंवा दोन जागा रिक्त झाल्यास पुन्हा निवडणुकांचा ताप वाढविण्याऐवजी संचालकांच्या माध्यमातून सदस्य स्वीकृत करण्याचा प्रयत्न. सदस्य स्वीकृत करताना आपल्याच गटातील कार्यकर्त्यांला संधी देणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य.* संस्थांच्या ठेवीकेंद्र : सहकारी संस्थांकडील ठेवी व्यावसायिक वित्तीय संस्थांमध्ये ठेवण्याची तरतूद.महाराष्ट्र : ठेवी राज्य सहकारी किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्येच ठेवणे केले बंधनकारक. राष्ट्रवादीच्या दबावासमोर नमतेराज्यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून पीककर्ज आणि अन्य व्यवहार वाढावेत हा काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रयत्न होता. मात्र, सहकारावरील आपली पकड कमी होऊ नये यासाठी राष्ट्रवादीचा ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये ठेवण्यासाठी आग्रह. त्यासमोर सरकारचे नमते. परंतु, ही तरतूद घटना दुरुस्तीच्या विसंगत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे. * शासकीय अनुदान नसलेल्या सहकारी संस्थाकेंद्र : सरकारी अनुदान नसलेल्या सहकारी संस्थांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. महाराष्ट्र : शासकीय अनुदान नसलेल्या राज्यातील २५ हजार पतसंस्था, ९० हजार गृहनिर्माण संस्था किंवा ५५० नागरी बँकांवर शासनाचे नियंत्रण आवश्यक वाटते. कायदेशीर अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेणार. पदाधिकारी मस्तवाल होण्याची भीतीशासकीय अनुदान नसलेल्या संस्थांना मोकळीक देण्याने भविष्यात धोके संभावतात. कारण शासनाचे नियंत्रण नसल्यास या संस्थांमधील पदाधिकारी मस्तवाल होण्याची भीती. मात्र हेतू चांगला असला तरी त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता. अर्थात हा बदल घटना दुरुस्तीच्या विसंगत असल्याने कोर्टबाजी होण्याची शक्यता.
