22 September 2020

News Flash

वेतनावरील खर्चाचा ताळेबंद मांडणार

राज्याच्या एकूण महसुलातील जवळपास ६२ टक्क्याहून अधिक खर्च अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर केला जात आहे.

| April 23, 2015 03:32 am

राज्याच्या एकूण महसुलातील जवळपास ६२ टक्क्याहून अधिक खर्च अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर केला जात आहे. परंतु राज्यात शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या किती, याची अचूक माहिती सरकारकडे नाही. त्यामुळे आता पुढील तीन-चार महिन्यात राज्यभर कर्मचारी गणना मोहीम राबविली जाणार आहे, अशी माहिती नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी दिली. या माहितीच्या आधारे कर्मचारी किती व त्यांच्या वेतनावर प्रत्यक्ष खर्च किती होतो, याचा ताळेबंद मांडला जाणार आहे, असे सांगण्यात आले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील व निवृत्तीवेतनावरील खर्च वाढत असल्यामुळे विकास कामांना निधी कमी पडत असल्याची सातत्याने चर्चा होत असते. मात्र राज्यात नेमके कर्मचारी किती आहेत, याची अचूक माहितीच शासनाकडे नाही. सर्वसाधारणपणे १७ ते १८ लाख कर्मचारी असावेत, अशी मोघम माहिती दिली जाते.  राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांची गणना करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांचा र्सवकष माहितीकोष तयार करण्यात येणार आहे. अर्थ व सांख्यिकी विभागावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये एकूण मंजूर पदे किती, कार्यरत कर्मचारी किती, रिक्त पदे, कायम कर्मचारी, हंगामी कर्मचारी, अनुशेष, यांची संपूर्ण माहिती जमा करायची आहे.  त्यावर आधारित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींवर किती खर्च येतो, याचा ताळेबंद मांडला जाणार आहे. आर्थिक नियोजनाचा भाग म्हणून कर्मचारी गणना व त्याची अद्ययावत आकडेवारी जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सिंह यांनी दिली. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना कर्मचाऱ्यांची माहिती देणे व तसे अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई व सर्व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांकडून प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 23, 2015 3:32 am

Web Title: audit of salary expenses
Next Stories
1 वीजचोरी रोखण्यासाठी ठेकेदारांची मदत
2 वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ
3 ‘जैतापूरचा फुकुशिमा होऊ देणार नाही’
Just Now!
X